जयपुर. राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में एमबीसी (मोस्ट बैकवर्ड क्लास) समाज को 5 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलने की बात उठाई है. पायलट ने अपने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव के 2018 के घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया था.
इसके साथ ही साल 2011 में कांग्रेस सरकार के समय ही यह समझौता हुआ था कि 4 प्रतिशत अतिरिक्त पद (छाया पद) एमबीसी के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे.
4 प्रतिशत अतिरिक्त पद भी नहीं दे रही सरकार
पायलट ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार फरवरी 2019 में सरकार और एमबीसी के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार एमबीसी के लिए 5 प्रतिशत पद और प्रक्रियाधीन भर्तियों में 4 प्रतिशत अतिरिक्त पद स्वीकृत करने के आदेश जारी होने के बाद भी इक्का-दुक्का भर्तियों को छोड़कर शेष भर्तियों में पूरा 5 प्रतिशत आरक्षण नहीं दे रही है.
उन्होंने कहा कि मुझे जो प्रतिवेदन मिले हैं, उनके अनुसार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018, रीट भर्ती 2018, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2018, नर्सिंग भर्ती 2013 और 2018, जेल प्रहरी भर्ती 2018, आशा सुपरवाइजर भर्ती 2016, कमर्शियल असिस्टेंट भर्ती 2018, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में यह पद नहीं रखे गए.
विकास के काम भी लगभग ठप
इसके अलावा देवनारायण बोर्ड में देवनारायण योजना के अंतर्गत आने वाले विकास के काम भी लगभग ठप पड़े हैं. पायलट ने कहा कि समय-समय पर लोग व्यक्तिगत रूप से मिलकर इन दोनों योजनाओं को बजट देकर उचित ढंग से क्रियान्वित की पुरजोर मांग करते हैं. ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए की इन मांगों को पूरा करें.
पढ़ेंः कोरोना के चलते सरिस्का में रुकी बाघ को शिफ्ट करने की प्रकिया
