कोई भी प्रवासी मजदूर भूखा नहीं रहेगा, सभी को अनाज उपलब्ध कराएंगे : रामविलास पासवान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पैकेज के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज वितरण की घोषणा की गई है. इसपर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने तक प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल या गेहूं तथा प्रति परिवार एक किलो चना दाल मुफ्त में दिया जाएगा. जानें विस्तार से...

नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पैकेज के क्रियान्वयन पर आज मीडिया को संबोधित किया. दरअसल प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज जारी किया था. इसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज व चना वितरण की घोषणा की गई है.

केन्द्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को मुफ्त वितरण हेतु आवंटित अनाज का राज्यवार ब्योरा

इस दौरान रामविलास पासवान ने बताया कि राज्य स्थित गोदामों में पर्याप्त मात्रा में अनाज उपल्बध है. हम लोग आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन उन्हें भी अनाज मिलेगा. इस संकट की घड़ी में बिना राशन कार्ड के अनाज वितरण योजना से उन्हें काफी फायदा मिलेगा. वहीं उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने तक प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल या गेहूं तथा प्रति परिवार एक किलो चना दाल मुफ्त में दिया जाएगा.

रामविलास पासवान ने कहा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) को अनाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है. 15 मई से प्रवासी मजदूरों के लिए राज्यों को अनाज की सप्लाई शुरु कर दी गयी है. राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन बांटना है. देश में अनाज की कोई कमी नहीं है. एफसीआई के पास 671 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध है.

उन्होंने कहा कि आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज वितरण पर आने वाले 3500 करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. केंद्र सरकार चाहती है कि कोई भी प्रवासी मजदूर भूखा नहीं रहे एवं उनको अनाज मिले. इसके कार्यान्वयन, प्रवासियों की पहचान और इसके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है.

रामविलास ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' को लेकर भी अपनी बात कही थी. यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है. रामविलास ने कहा कि 23 राज्यों के लिए 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू की जाएगी. 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी के लिए यह योजना लागू की जाएगी. यह योजना 83 प्रतिशत आबादी को अपने दायरे में लाएगी. मार्च 2021 तक यह योजना सभी राज्यों में लागू हो जाएगी. 'एक देश एक राशन योजना' के तहत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति के पास एक ही राशन कार्ड होगा और वह देश में कहीं से भी राशन ले सकेगा. वह किसी भी सरकारी राशन दुकान से कम दाम पर अनाज ले लेगा.