नई दिल्ली : भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना से संबंधित राजपत्र अधिसूचना जारी की है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज संसद में पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का एलान कर दिया.
पीएम मोदी द्वारा किए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ऐलान ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के साथ एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह आने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने फायदे के लिए यह कदम उठा रही है.
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ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि अब घोषणा क्यों ? प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बाद में भी ऐलान कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया था, लेकिन जब दिल्ली में अगले कुछ दिनों में चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसी घोषणा बाद में की जा सकती है.
उन्होंने दावा किया कि घोषणा दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी घोषणा के समय पर सवाल उठाया है.
साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि संसद का सत्र 11 फरवरी को समाप्त होगा, यह घोषणा 8 फरवरी के बाद हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा दिल्ली चुनाव के लिए चिंतित है.
इस बीच, राजा ने जम्मू -कश्मीर में हाउस अरेस्ट में वर्तमान में राजनीतिक नेताओं की तत्काल रिहाई की भी मांग की. राजा ने कहा, जम्मू-कश्मीर में नेताओं को छह महीने से अधिक समय हो गया है, फिर भी वे गिरफ्तार हैं. ऐसा क्यों? यदि जम्मू-कश्मीर में शांति बनी हुई है, तो वे अभी भी गिरफ्तारी पर क्यों चल रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला अभी भी हिरासत में हैं.
उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले लिया है. यदि कश्मीर में शांति बनी हुई है तो हमें (भारतीय राजनेताओं) को जाने की अनुमति नहीं है ... इसके विपरीत सरकार विदेशी दूतों और यूरोपीय संघ के सदस्यों की यात्रा की व्यवस्था कर रही है.'
