नई दिल्ली : रेलवे ने चीनी फर्म के साथ अपने अनुबंध समाप्त करने के एक दिन बाद फिर से मेड इन इंडिया उत्पादों का उपयोग करने का निर्देश दिया है.
दरअसल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि चीन से आयात शून्य करने के लक्ष्य पर रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है.
यादव ने कहा, 'पिछले दो-तीन वर्षों में, रेलवे ने आयातित सामग्री को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं. हमने मेक इन इंडिया नीति को लागू किया है. हम यह प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे द्वारा निर्मित उत्पादों का निर्यात किया जाए.
बता दें कि एक आभासी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, शुक्रवार को यादव सवाल का जवाब दे रहे थे. सवाल था कि क्या रेलवे चीनी कंपनियों को अपने बुनियादी ढांचे की बोली में भाग लेने से प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है? सीआरबी ने कहा, 'ज्यादातर, हम उन निविदाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जहां केवल घरेलू बोलीदाताओं को भाग लेने की अनुमति है.
उदाहरण के लिए हमारे सिग्नलिंग सिस्टम में, जिस तरह से हमने निविदा नीति शुरू की है, इसमें मेक इन इंडिया घटक 7 प्रतिशत से अधिक हो गया है.
उन्होंने आगे कहा भारतीय रेलवे के 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (DFCCIL) ने गुरुवार को ईस्टर्न में सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के काम में कानपुर और मुगलसराय के बीच समर्पित कॉरिडोर में 'देरी' और 'खराब प्रगति' के कारण चीनी फर्म के साथ 471 करोड़ रुपये की लागत वाले एक अनुबंध को समाप्त कर दिया है.
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत, भारत के पहले हवाई अड्डे जैसे रेलवे स्टेशन, हबीबगंज और गांधीनगर दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगे. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (IRSDC) द्वारा इन स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है.
यादव ने कहा, 'सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निजी संस्थाओं को कुछ स्थान दिया जाएगा.' गांधीनगर पहला रेलवे स्टेशन होगा, जिसमें रेलवे पटरियों के ऊपर 5-सितारा होटल होगा. इस बीच अध्यक्ष रेलवे बोर्ड ने यह भी उल्लेख किया कि कोविड-19 की वजह से किए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद रेलवे की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है.
इस वर्ष रेलवे के राजस्व संग्रह पर बात करते हुए कहा, 'यात्री खंड के लिए, हमने 50,000 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, जबकि माल विभाग से रेलवे को 130,000 करोड़ रुपये का राजस्व की हम उम्मीद कर रहे है.
