नई दिल्ली: पीएम मोदी ने 'एक देश, एक चुनाव' के मुद्दे पर चर्चा के लिए सभी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्षों की 19 जून को एक बैठक बुलाई है. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को यह जानकारी दी.
सरकार द्वारा बुलाई गई एक सर्वदलीय बैठक के बाद जोशी ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं. इसके अलावा इस साल महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है. इस संबंध में आयोजनों के बारे में चर्चा करने तथा जिलों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई है.
पार्टी की बैठक के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता विजयसाई रेड्डी ने कहा कि हमने सर्वदलीय बैठक में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया. हमने पीएम से विशेष दर्जे के आश्वासन को पूरा करने का अनुरोध किया.
उन्होंने बताया कि इसके अलावा पार्टी ने पिछड़े वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की. उन्होंने बताया कि आवश्यक होने पर संविधान की 9 वीं अनुसूची में संशोधन किया जाए. इसके साथ ही संसद में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की और हम इसे समर्थन देंगे.
संसद को बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए. जो भी सत्र को बाधित करता है, उसे वेतन नहीं देना चाहिए. साध ही निरंतर व्यवधानों से निपटने के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता है.
रेड्डी ने कहा कि हमारी मुख्य मांग केवल विशेष श्रेणी का दर्जा है. स्पीकर या उप स्पीकर के पद पर कोई बात नहीं हुई.
इसके साथ ही भाजपा संसदीय दल की नवगठित कार्यकारी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए बैठक की. यह सत्र 26 जुलाई को समाप्त होगा.
बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और कई मंत्रियों ने सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद (कांग्रेस) सहित विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर संसद के सुचारु संचालन में उनका सहयोग मांगा था.
भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास 545 सीटों वाली लोकसभा में 353 सदस्य हैं, लेकिन 245 सीटों वाली राज्यसभा में सिर्फ 102 सदस्य हैं.
राजग सदस्यों के भी मुलाकात करने व इस सत्र के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने की उम्मीद है.
तीन तलाक के अलावा सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 और आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 शामिल हैं.
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को दंडनीय अपराध बनाता है. इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियों का सामना करना पड़ा था.
लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है. आर्थिक सर्वेक्षण 4 जुलाई और बजट 5 जुलाई को पेश किया जाएगा.
