मेरठ (उत्तर प्रदेश) सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी पानी संकट मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बुंदेलखंड की ही तरह मेरठ में भी पानी की कमी है. यहां सात ब्लॉक डार्क जोन बन चुके हैं. सरकार हमारी जागरुक है. पीएम मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर अच्छा काम किया है. केन बेतवा लिंक परिजोयजना से जल संकट पूरी तरह खत्म नहीं होगा. इस चीज पर हमें ध्यान देना होगा. आज ये स्थिति है कि कई जगहों पर पानी का तालाब कुड़ाघर बना हुआ है. तालाबों की सफाई होना बेहद जरूरी. आवारा पशु भी समस्या हैं, इस पर भी देना होगा ध्यान. गोबर का इस्तेमाल हो, नकली उर्वरक का नहीं.
लोकसभा मॉनसून सत्र : औवेसी की मांग- मॉब लिंचिंग पर कानून बनाए सरकार
17:57 July 19
17:55 July 19
17:55 July 19
17:55 July 19
17:53 July 19
मेरठ में भी जल संकट, सात ब्लॉक डार्क जोन में
17:32 July 19
'कोस कोस में पानी बदले, पांच कोस में बानी'
बांदा (उत्तर प्रदेश) से सांसद आरके सिंह पटेल ने कहा बुंदेलखंड में कहावत है कि 'कोस कोस में पानी बदले, पांच कोस में बानी, बुंदेलों की यही कहानी' यहां एक तरफ हिमाचल तो एक तरफ गुजरात. एक तरफ गुवाहाटी तो एक तरफ पंजाब जैसा क्षेत्र है. पीएम मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके सराहनीय काम किया है. बुंदेल केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम अगर काम पहले से ही हुआ होता तो आज दिन कुछ और ही होते. बीच की सरकार ने इस पर कुछ काम नहीं किया. मोदी सरकार ने इस पर दिल से काम किया है.
17:02 July 19
बुंदेलखंड के किसानों की समस्या केवल 'जल' है
कौशांबी से सांसद विनोद सोनकार ने भी जल संकट की बात सामने रखी. उन्होंने कहा कि जल का संकट विकराल रूप से खड़ा है. 12 में से 10 ब्लॉक डार्क जोन हो गये हैं. आने वाले समय में स्थिति और खराब होगी. देश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए. बुंदेलखंड में सब कुछ होने बावजूद लोग पलायन करने को मजबूर हैं और कारण केवल पानी की समस्या है. बुंदेलखंड के किसान परेशान है. पानी के बिना बाकी सब चीजें बेकार हैं. जब किसान फसल ही नहीं पैदा कर सकेगा तो उसे कहां से उसका लाभ मिलेगा.
16:38 July 19
पानी के अभाव से जल रहा बुंदेलखंड
झांसी (उत्तर प्रदेश) से सांसद अनुराग शर्मा ने पानी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बुंदेखंड वीरों की भूमि है. लेकिन अब यहां पानी के अभाव से यह जल रहा है. इससे हम सभी का दिल टूटटा है. पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहूंगा. पुलवामा अटैक के अगले दिन भी झांसी आए. 15 हजार करोड़ देने का वादा किया. नौ हजार 21 करोड़ पेयजल योजनाओं की घोषणा की. मोदी ने बुंदेलखंड की आवाज सुनी. लेकिन जब पानी ही नहीं होगा तो ये योजनाएं कैसे पूरी होंगी. राजस्थान में भी जल संकट है, लेकिन वहां इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी बुंदेलखंड में है. पानी के अभाव से कृषि में दिक्कत. यहां चावल धान नहीं लगता क्योंकि पानी का अभाव है. यहां केवल मुंगफली ही लगती है. ना यहां किसान को पैसा मिल पाता है, ना उसकी भूमि को कुछ फायदा होता है. पहले 800 से 900MM बारिश होती थी कभी. अब यह आंकड़ा केवल 400 MM रह गया है. पहले हम उत्तर प्रदेश के लिये कृषि क्षेत्र में 15 प्रतिशत का योगदान देते थे. आज के समय में केवल यह सात प्रतिशत रह गया है.
16:20 July 19
लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा
लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो रही है. बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या उठा रहे हैं.
- उन्होंने कहा कि इस इलाके में पानी का जल स्तर लगातार गिर रहा है और पशुओं की भी मौत हो रही है.
- साथ ही यह संकट अब बुंदेलखंड तक सीमित नहीं रह गया है और देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल रहा है.
- चेन्नई का उदाहरण हम सभी के सामने है.
- जगदम्बिका पाल ने कहा कि इससे निपटने के लिए ही जल संरक्षण के लिए जल शक्ति के नाम से अलग मंत्रालय बनाया गया है.
- मोदी सरकार की प्रतिबद्धता इस विषय पर दिखाई दे रही है.
15:56 July 19
लोकसभा में जनहित के अहम मुद्दों पर चर्चा
- भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा भोपाल जेल में डेढ़ सौ महिलाएं और 25 से 30 बच्चे भी हैं.
- प्रज्ञा ने कहा कि डाइट भी अच्छी नहीं मिलती. जेल में लेडी डॉक्टर और नर्स भी नहीं हैं.
- प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि जब किसी को जेल भेजा जाता है तो वहां उन्हें बहुत पीटा जाता है. इसके लिये कदम उठाए जाएं.
- गोपालगंज बिहार से सांसद अलोक कुमार ने कहा कि गोपालगंज में छह लाख से अधिक आबादी है.
- लम्बे रूट की ट्रेनें यहां से भी चलें
- दिल्ली के लिये कुछ ट्रेनों को छपरा से डायवर्ट कर गोपालगंज किया जाएं
15:42 July 19
लोकसभा में जनहित के अहम मुद्दों पर चर्चा
मानव अधिकार बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्यों के मानव अधिकार आयोग में अब कोई पद खाली नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा कि देश ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और विपक्षी नेताओं को भी भरोसा करना चाहिए. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि विचार के आधार पर विरोध होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मानवता जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है और इसके लिए संवेदना और सेवाभाव होना चाहिए. साहस दिखाना चाहिए जिसके लिए हमारे पीएम मोदी जाने जाते हैं. मंत्री के जवाब के मानव अधिकार संरक्षण बिल को ध्वनिमत से लोकसभा में पारित कर दिया गया.
14:51 July 19
मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा
असदुद्दीन ओवैसी ने मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक चर्चा में भाग लेते हुए सवाल किया कि मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मॉब लिंचिंग पर कानू बनाया जाना चाहिए उसके बाद भी अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया गया. ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की मांग की.
13:42 July 19
मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा
वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत से भाजपा सांसद डॉ सत्यपाल सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि मानव अधिकारों की परिकल्पना पश्चिमी सभ्यता की परिकल्पना है. हमने तो हमेशा बांट कर खाने की नीति का पालन किया है. कर्तव्यपराणयता की बात करेंगे तो मानव अधिकारों की बात होगी.
13:12 July 19
मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी
मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा जारी है. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक पेश किया. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिल की चर्चा में भाग लिया. थरूर ने इस दौरान कहा कि असम एनआरसी से बाहर होने के कारण 57 लोगों ने आत्महत्या की. उनमें से अधिकतर लोग हिंदू थे.
12:52 July 19
आरटीआई बिल 2019 को पुर: स्थापित करने सदन में मतदान
सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने के मुद्दे पर मतदान हुआ. मतदान से हुआ सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 के के लोक सभा में पुरःस्थापन का फैसला. सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पुरःस्थापित करने के पक्ष में 224, विरोध में 9 वोट पड़े.
12:20 July 19
सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक पेश
लोकसभा में आज सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरटीआई बिल को पुर: स्थापित किए जाने की अपील की. सभा में इस बिल पर चर्चा होगी. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अविनियमित निक्षेप स्कीम संबंधी संशोधन विधेयक पेश किया.
11:58 July 19
केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने रेशम उद्योग पर जवाब दिया
रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल पर सवाल-जवाब किए गए.
गुजरात के अमरेली से बीजेपी सांसद नारणभाई काछड़िया ने गुजरात में रेशम उद्योग पर सवाल किया. उन्होंने रेशम कीट पालन की स्थिति पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल किया जिसके उन्होंने जवाब दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिल्क समग्र योजना में वर्ष 2020 तक एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 91 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है.
11:57 July 19
संसद मॉनसून सत्र
नई दिल्ली: संसद में मॉनसून सत्र जारी है. लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान स्वास्थ्य संबंधी और रेशम उद्योग से संबंधी सवाल किए गए हैं. सबसे पहले स्वास्थ संबंधी मुद्दों पर लोकसभा में सवाल-जवाब किए गए. इस दौरान स्कूलों में लड़कियों के लिए सैनिटेशन के मुद्दे पर सवाल किए गए. जिसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने जवाब दिए.
उन्होंने कहा कि मैं किसी भी विषय को यहां राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं. तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना अभी लागू नहीं की गई है जबकि ओडिशा, पंजाब जैसे राज्य जल्द इस योजना को लागू करने जा रहे हैं.
17:57 July 19
17:55 July 19
17:55 July 19
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17:53 July 19
मेरठ में भी जल संकट, सात ब्लॉक डार्क जोन में
मेरठ (उत्तर प्रदेश) सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी पानी संकट मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बुंदेलखंड की ही तरह मेरठ में भी पानी की कमी है. यहां सात ब्लॉक डार्क जोन बन चुके हैं. सरकार हमारी जागरुक है. पीएम मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर अच्छा काम किया है. केन बेतवा लिंक परिजोयजना से जल संकट पूरी तरह खत्म नहीं होगा. इस चीज पर हमें ध्यान देना होगा. आज ये स्थिति है कि कई जगहों पर पानी का तालाब कुड़ाघर बना हुआ है. तालाबों की सफाई होना बेहद जरूरी. आवारा पशु भी समस्या हैं, इस पर भी देना होगा ध्यान. गोबर का इस्तेमाल हो, नकली उर्वरक का नहीं.
17:32 July 19
'कोस कोस में पानी बदले, पांच कोस में बानी'
बांदा (उत्तर प्रदेश) से सांसद आरके सिंह पटेल ने कहा बुंदेलखंड में कहावत है कि 'कोस कोस में पानी बदले, पांच कोस में बानी, बुंदेलों की यही कहानी' यहां एक तरफ हिमाचल तो एक तरफ गुजरात. एक तरफ गुवाहाटी तो एक तरफ पंजाब जैसा क्षेत्र है. पीएम मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके सराहनीय काम किया है. बुंदेल केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम अगर काम पहले से ही हुआ होता तो आज दिन कुछ और ही होते. बीच की सरकार ने इस पर कुछ काम नहीं किया. मोदी सरकार ने इस पर दिल से काम किया है.
17:02 July 19
बुंदेलखंड के किसानों की समस्या केवल 'जल' है
कौशांबी से सांसद विनोद सोनकार ने भी जल संकट की बात सामने रखी. उन्होंने कहा कि जल का संकट विकराल रूप से खड़ा है. 12 में से 10 ब्लॉक डार्क जोन हो गये हैं. आने वाले समय में स्थिति और खराब होगी. देश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए. बुंदेलखंड में सब कुछ होने बावजूद लोग पलायन करने को मजबूर हैं और कारण केवल पानी की समस्या है. बुंदेलखंड के किसान परेशान है. पानी के बिना बाकी सब चीजें बेकार हैं. जब किसान फसल ही नहीं पैदा कर सकेगा तो उसे कहां से उसका लाभ मिलेगा.
16:38 July 19
पानी के अभाव से जल रहा बुंदेलखंड
झांसी (उत्तर प्रदेश) से सांसद अनुराग शर्मा ने पानी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बुंदेखंड वीरों की भूमि है. लेकिन अब यहां पानी के अभाव से यह जल रहा है. इससे हम सभी का दिल टूटटा है. पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहूंगा. पुलवामा अटैक के अगले दिन भी झांसी आए. 15 हजार करोड़ देने का वादा किया. नौ हजार 21 करोड़ पेयजल योजनाओं की घोषणा की. मोदी ने बुंदेलखंड की आवाज सुनी. लेकिन जब पानी ही नहीं होगा तो ये योजनाएं कैसे पूरी होंगी. राजस्थान में भी जल संकट है, लेकिन वहां इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी बुंदेलखंड में है. पानी के अभाव से कृषि में दिक्कत. यहां चावल धान नहीं लगता क्योंकि पानी का अभाव है. यहां केवल मुंगफली ही लगती है. ना यहां किसान को पैसा मिल पाता है, ना उसकी भूमि को कुछ फायदा होता है. पहले 800 से 900MM बारिश होती थी कभी. अब यह आंकड़ा केवल 400 MM रह गया है. पहले हम उत्तर प्रदेश के लिये कृषि क्षेत्र में 15 प्रतिशत का योगदान देते थे. आज के समय में केवल यह सात प्रतिशत रह गया है.
16:20 July 19
लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा
लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो रही है. बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या उठा रहे हैं.
- उन्होंने कहा कि इस इलाके में पानी का जल स्तर लगातार गिर रहा है और पशुओं की भी मौत हो रही है.
- साथ ही यह संकट अब बुंदेलखंड तक सीमित नहीं रह गया है और देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल रहा है.
- चेन्नई का उदाहरण हम सभी के सामने है.
- जगदम्बिका पाल ने कहा कि इससे निपटने के लिए ही जल संरक्षण के लिए जल शक्ति के नाम से अलग मंत्रालय बनाया गया है.
- मोदी सरकार की प्रतिबद्धता इस विषय पर दिखाई दे रही है.
15:56 July 19
लोकसभा में जनहित के अहम मुद्दों पर चर्चा
- भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा भोपाल जेल में डेढ़ सौ महिलाएं और 25 से 30 बच्चे भी हैं.
- प्रज्ञा ने कहा कि डाइट भी अच्छी नहीं मिलती. जेल में लेडी डॉक्टर और नर्स भी नहीं हैं.
- प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि जब किसी को जेल भेजा जाता है तो वहां उन्हें बहुत पीटा जाता है. इसके लिये कदम उठाए जाएं.
- गोपालगंज बिहार से सांसद अलोक कुमार ने कहा कि गोपालगंज में छह लाख से अधिक आबादी है.
- लम्बे रूट की ट्रेनें यहां से भी चलें
- दिल्ली के लिये कुछ ट्रेनों को छपरा से डायवर्ट कर गोपालगंज किया जाएं
15:42 July 19
लोकसभा में जनहित के अहम मुद्दों पर चर्चा
मानव अधिकार बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्यों के मानव अधिकार आयोग में अब कोई पद खाली नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा कि देश ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और विपक्षी नेताओं को भी भरोसा करना चाहिए. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि विचार के आधार पर विरोध होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मानवता जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है और इसके लिए संवेदना और सेवाभाव होना चाहिए. साहस दिखाना चाहिए जिसके लिए हमारे पीएम मोदी जाने जाते हैं. मंत्री के जवाब के मानव अधिकार संरक्षण बिल को ध्वनिमत से लोकसभा में पारित कर दिया गया.
14:51 July 19
मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा
असदुद्दीन ओवैसी ने मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक चर्चा में भाग लेते हुए सवाल किया कि मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मॉब लिंचिंग पर कानू बनाया जाना चाहिए उसके बाद भी अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया गया. ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की मांग की.
13:42 July 19
मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा
वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत से भाजपा सांसद डॉ सत्यपाल सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि मानव अधिकारों की परिकल्पना पश्चिमी सभ्यता की परिकल्पना है. हमने तो हमेशा बांट कर खाने की नीति का पालन किया है. कर्तव्यपराणयता की बात करेंगे तो मानव अधिकारों की बात होगी.
13:12 July 19
मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी
मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा जारी है. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक पेश किया. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिल की चर्चा में भाग लिया. थरूर ने इस दौरान कहा कि असम एनआरसी से बाहर होने के कारण 57 लोगों ने आत्महत्या की. उनमें से अधिकतर लोग हिंदू थे.
12:52 July 19
आरटीआई बिल 2019 को पुर: स्थापित करने सदन में मतदान
सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने के मुद्दे पर मतदान हुआ. मतदान से हुआ सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 के के लोक सभा में पुरःस्थापन का फैसला. सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पुरःस्थापित करने के पक्ष में 224, विरोध में 9 वोट पड़े.
12:20 July 19
सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक पेश
लोकसभा में आज सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरटीआई बिल को पुर: स्थापित किए जाने की अपील की. सभा में इस बिल पर चर्चा होगी. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अविनियमित निक्षेप स्कीम संबंधी संशोधन विधेयक पेश किया.
11:58 July 19
केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने रेशम उद्योग पर जवाब दिया
रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल पर सवाल-जवाब किए गए.
गुजरात के अमरेली से बीजेपी सांसद नारणभाई काछड़िया ने गुजरात में रेशम उद्योग पर सवाल किया. उन्होंने रेशम कीट पालन की स्थिति पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल किया जिसके उन्होंने जवाब दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिल्क समग्र योजना में वर्ष 2020 तक एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 91 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है.
11:57 July 19
संसद मॉनसून सत्र
नई दिल्ली: संसद में मॉनसून सत्र जारी है. लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान स्वास्थ्य संबंधी और रेशम उद्योग से संबंधी सवाल किए गए हैं. सबसे पहले स्वास्थ संबंधी मुद्दों पर लोकसभा में सवाल-जवाब किए गए. इस दौरान स्कूलों में लड़कियों के लिए सैनिटेशन के मुद्दे पर सवाल किए गए. जिसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने जवाब दिए.
उन्होंने कहा कि मैं किसी भी विषय को यहां राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं. तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना अभी लागू नहीं की गई है जबकि ओडिशा, पंजाब जैसे राज्य जल्द इस योजना को लागू करने जा रहे हैं.