नई दिल्ली: ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल बंटवारे के विवाद के लेकर महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों को निर्देशित किया. न्यायाधिकरण ने दोनों ही राज्यों को एक-दूसरे के राज्य में अपनी टीमों को भेजकर एक संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
दरअसल महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि दोनों राज्यों को अपने विशेषज्ञों की टीमों को भेजकर महानदी नदी पर किए जाने वाले परियोजनाओं के मूल्यांकन करें. जिसपर दोनों राज्यों ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर सहमति जताई है.
इस मामले पर सबसे पहले ओडिशा के वकीलों और विशेषज्ञों की एक टीम 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी. इसके बाद, इसी साल 17 नवंबर से 19 नवंबर के बीच छत्तीसगढ़ की टीम ओडिशा राज्य का दौरा करेगी.
ये दल संबंधित राज्यों का दौरा करने के बाद एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे. इस रिपोर्ट को दोनों ही राज्यों से अगली सुनवाई के दिन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जो 30 नवंबर को निर्धारित है.
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बता दें, इस सुनवाई के बाद 2 दिसंबर को ट्रिब्यूनल द्वारा एक एसिसर नियुक्त किया जाएगा.
हालांकि, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पिछले साल के दौरान नदी को बचाने के लिए एक परियोजना शुरू की थी.
गौरतलब है कि ओडिशा राज्य सरकार ने नदी में पानी की कमी के लिए छत्तीसगढ़ को जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि छत्तीसगढ़ से यह नदी निकलती है और छत्तीसगढ़ सरकार ने नदी पर सात बांध बनाए हैं.
