पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, 'हमने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया है. इसमें हमने मांग की है कि पंजाब को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक कृषि प्रधान राज्य है. हमें फसलों में विविधता लाने की जरूरत है. हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी की भी मांग की है.'
बजट 2025: राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, बड़ा सवाल- आम आदमी के लिए क्या कुछ होगा? - BUDGET REACTIONS
Published : Feb 1, 2025, 10:00 AM IST
|Updated : Feb 1, 2025, 10:15 AM IST
हैदराबाद: मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज पेश कर रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 8वीं बार बजट पेश कर इतिहास रचेंगी. इससे आम लोगों के प्रावधानों को लेकर चर्चा गर्म है. राजनीतिक बयानबाजी जारी है. बड़े-बड़े नेताओं ने इसके पक्ष और विरोध में बयान दिए हैं.
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एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग: पंजाब के वित्त मंत्री
बजट से गरीबों और किसानों को फायदा होने की उम्मीद: शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता
शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने उम्मीद जताई है कि बजट 2025 से गरीबों और किसानों को फायदा होगा. एएनआई से बात करते हुए दुबे ने कहा, 'पिछले दस सालों से बुनियादी सुविधाओं की कीमतें बढ़ रही हैं. आज भी 80 करोड़ लोग मुफ्त भोजन के लिए कतारों में खड़े हैं. करों को कम किया जाना चाहिए और किसानों को लाभ मिलना चाहिए. कोई भी रोजगार की बात नहीं कर रहा है. सरकार पिछले 10 सालों से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है. हमें उम्मीद है कि बजट से गरीबों और किसानों को फायदा होगा.
हैदराबाद: मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज पेश कर रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 8वीं बार बजट पेश कर इतिहास रचेंगी. इससे आम लोगों के प्रावधानों को लेकर चर्चा गर्म है. राजनीतिक बयानबाजी जारी है. बड़े-बड़े नेताओं ने इसके पक्ष और विरोध में बयान दिए हैं.
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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, 'हमने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया है. इसमें हमने मांग की है कि पंजाब को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक कृषि प्रधान राज्य है. हमें फसलों में विविधता लाने की जरूरत है. हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी की भी मांग की है.'
बजट से गरीबों और किसानों को फायदा होने की उम्मीद: शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता
शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने उम्मीद जताई है कि बजट 2025 से गरीबों और किसानों को फायदा होगा. एएनआई से बात करते हुए दुबे ने कहा, 'पिछले दस सालों से बुनियादी सुविधाओं की कीमतें बढ़ रही हैं. आज भी 80 करोड़ लोग मुफ्त भोजन के लिए कतारों में खड़े हैं. करों को कम किया जाना चाहिए और किसानों को लाभ मिलना चाहिए. कोई भी रोजगार की बात नहीं कर रहा है. सरकार पिछले 10 सालों से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है. हमें उम्मीद है कि बजट से गरीबों और किसानों को फायदा होगा.