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आईटीडीसी 15 नवंबर से संभालेगा संसद कैंटीन की बागडोर - संसद भवन एस्टेट

संसद कैंटीन में खानपान इकाइयों का संचालन आईटीडीसी द्वारा 15 नवंबर, 2020 तक अपने हाथों में ले लिया जाएगा. इसी साल जुलाई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल और आईटीडीसी के अधिकारियों से मुलाकात की थी.

parliament canteen to itdc
संसद कैंटीन
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Published : Oct 23, 2020, 3:11 PM IST

नई दिल्ली : उत्तर रेलवे संसद कैंटीन की बागडोर 15 नवंबर को आईटीडीसी को सौंप देगा. उत्तर रेलवे 52 वर्षों से सांसदों को भोजन उपलब्ध करा रहा है और अब इस कैंटीन को भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) को सौंपे जाने से यह सिलसिला थम जाएगा. रेलवे 1968 से कैंटीन में भोजन उपलब्ध करा रहा था.

लोकसभा सचिवालय के एक पत्र में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी चाहते हैं कि संसद भवन एस्टेट (संसदीय सौंध एवं संसद पुस्तकालय भवन और पीएचई के बाहर गणमान्य व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाली) में खानपान इकाइयों का संचालन आईटीडीसी द्वारा 15 नवंबर, 2020 तक अपने हाथों में ले लिया जाए.

इसमें कहा गया है कि उत्तर रेलवे इसी के अनुसार लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि आईटीडीसी को सौंप सकता है और फर्नीचर, उपकरण गैजेट्स आदि आईटीडीसी को सौंपने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को दे दें.

आईटीडीसी के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है, जो आम लोगों के साथ-साथ गणमान्य व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होना चाहिए.

पढ़ें- स्वदेशी उत्पादों की सूची में गड़बड़ी : सीएपीएफ कैंटीनों के सीईओ मूल कैडर में वापस भेजे गये

संसद कैंटीन के लिए नया विक्रेता खोजने की प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी और इस साल जुलाई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल और आईटीडीसी के अधिकारियों से मुलाकात की थी.

नई दिल्ली : उत्तर रेलवे संसद कैंटीन की बागडोर 15 नवंबर को आईटीडीसी को सौंप देगा. उत्तर रेलवे 52 वर्षों से सांसदों को भोजन उपलब्ध करा रहा है और अब इस कैंटीन को भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) को सौंपे जाने से यह सिलसिला थम जाएगा. रेलवे 1968 से कैंटीन में भोजन उपलब्ध करा रहा था.

लोकसभा सचिवालय के एक पत्र में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी चाहते हैं कि संसद भवन एस्टेट (संसदीय सौंध एवं संसद पुस्तकालय भवन और पीएचई के बाहर गणमान्य व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाली) में खानपान इकाइयों का संचालन आईटीडीसी द्वारा 15 नवंबर, 2020 तक अपने हाथों में ले लिया जाए.

इसमें कहा गया है कि उत्तर रेलवे इसी के अनुसार लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि आईटीडीसी को सौंप सकता है और फर्नीचर, उपकरण गैजेट्स आदि आईटीडीसी को सौंपने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को दे दें.

आईटीडीसी के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है, जो आम लोगों के साथ-साथ गणमान्य व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होना चाहिए.

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संसद कैंटीन के लिए नया विक्रेता खोजने की प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी और इस साल जुलाई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल और आईटीडीसी के अधिकारियों से मुलाकात की थी.

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