नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश किया. इसमें पेट्रोल और डीजल पर सेस बढ़ाया गया. ईंधन का उत्पादन शुल्क बढ़ने से प्रति लीटर एक रुपये की बढ़ोतरी होगी. साथ ही पेट्रोल और डीजल पर एक रुपए रोड एंड इंफ्रॉस्ट्रक्चर सेस लगाने का एलान किया है. वैट लगने के बाद पेट्रोल 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा.
वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपये प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है. कच्चे तेल के मूल्य कम हुए हैं. इससे पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क और उपकर की समीक्षा करने का मौका मिला है.
इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. पेट्रोल-डीजल महंगा यानी जरूरत की हर चीज महंगी.
सरकार ने वर्तमान में ब्रांडेड और नॉन-ब्रांडेड पेट्रोल दोनों पर 7 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर का उपक्रम शुल्क लेती है. इसके अलावा सड़क, पेट्रोल और डीजल दोनों पर 8 रुपये प्रति लीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर SAED वसूला जाता है.
सीतारमण ने बजट घोषणा के परिणामस्वरूप सरकार को समग्र कर लाभ साझा नहीं किया.
ईंधन की बढ़ती कीमतों का क्या असर
पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई पर आने वाला खर्च बढ़ जाएगा, जिसका प्रभाव लगभग हर सामान की कीमत पर होना तय माना जा रहा है. खाना-पीना, घूमना सबकुछ महंगा होगा और आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. जिससे लोग खुश नहीं हैं.
पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से लोगों में नाराजगी है. ईंधन की कीमतें बढ़ने पर लोगों के दैनिक खर्चों में पड़ने वाले प्रभाव को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ने से परिवहन महंगा होगा, जिसकी वजह से वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे. चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में परिवहन का उपयोग होगा. इससे कीमतें तो बढ़ेंगी. व्यक्तिगत उपभोक्ता कीमतें बढ़ने का अनुभव करता है, सरकार चाहे जो कहे.
आसमान छूते ईंधन के दाम:
रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक वैश्विक क्रूड ऑयल का दाम 100 डॉलर तक पहुंच सकता है. ऐसे में इसे संतुलित करना मुश्किल होगा. पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. वहीं सरकार ने इसे कंट्रोल करने का आश्वसान तो दिया था, लेकिन दर अब भी असमान्य बने हुई है.
कमोडिटी प्राइसेस: यदि ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, तो आपको कमोडिटी के लिए भी अधिक भुगतान करना होता है. इसके साथ ही उत्पादन लागत भी बढ़ने लगती है.
मुद्रास्फीति: अगर ईंधन की कीमत ऐसे ही आसमान छूती रही तो देश में मुद्रास्फीति का संकट भी सामने आ सकता है. एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्थिति में देश में सामानों की कीमतों में 4-7 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.
बचत: अधिक दामों पर चीजों की खरीदारी से लोगों के जेब और जमाधन पर असर पड़ेगा. इसी तरह, क्रूड की बढ़ती कीमतों के मामले में सेवा शुल्क भी बढ़ सकता है. हालांकि, इसका सबसे बड़ा झटका यात्रियों या निजी वाहन मालिकों को पड़ेगा.
विदेश यात्रा, शिक्षा, व्यापार: क्रूड ऑयल के दामों में वृद्धी होने से इन चीजों पर भी असर दिखाई पड़ेगा. तेल के दामों में वृद्धी से आयात की गई चीजों के दामों में भी वृद्धी देखने को मिलेगी. विदेश घूमने या पढ़ाई करने के उद्देश्य से जाने वाले लोगों को भारतीय मुद्रा का अच्छा एक्सचेंज रेट नहीं मिल पाएगा.
ब्याज दरें: उच्च मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज बढ़ाने को मजबूर कर देगी. इससे देश के लोनदारों पर खासा प्रभाव पड़ेगा.
घूमना महंगा हुआ-
याद रखें कि ईंधन की लागत घरेलू बजट का एक प्रमुख घटक है. एक मध्यम परिवार अपनी कार में प्रतिमाह औसतन 2 हजार किलोमीटर का सफर करता है. माना कि एक कार 12 किलो मीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है तो वो महीने में 170 लीटर पेट्रोल का खपत करेगी. ईंधन कि कीमतों में 15 रुपए की वृद्धी होने से अगले 2 साल में मीडिल क्लास के लिए पेट्रोल का बजट 2550 रुपए तक पहुंच जाएगा. इसी प्रकार 50 हजार रुपए सैलरी के 5 फीसदी व्यक्ति मात्र ईंधन में खर्च कर लेगा.
'बढ़ेगी कई तरीके की महंगाई'
लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल आम लोगों से जुड़े होते हैं इसके बढ़ने से इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा और इससे कई तरीके की महंगाई बढ़ेगी. मंथली सेविंग पर भी असर होगा. क्योंकि पेट्रोल पर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे. ये फैसला जनता पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है.
वहीं साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि माल ढुलाई की गाड़ियां डीजल से चलती हैं तो माल ढुलाई जो बढ़ेगी तो इसका असर ये होगा कि जितनी जरूरत की चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी और इसका कहीं न कहीं असर आम आदमी पर भी होगा. इसलिए ये कदम ठीक नहीं है.
कुल मिलाकर लोगों का ये कहना है कि सरकार को आम आदमी के लिए सोचना चाहिए और डीजल पेट्रोल के रेट पर काबू रखना चाहिए.
वहीं व्यापारी वर्ग का कहना है कि जब उनकी जेब पर बोझ पड़ेगा तो कस्टमर को ज्यादा पैसे देने होंगे.
मोदी सरकार 2.0 ने अपना पहला बजट पेश किर दिया है. जिसे लेकर हर वर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. इसी कड़ी में यूपी के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर के व्यापारियों ने मोदी सरकार के बजट 2019 को निराशाजनक बताया है.
'राहत की कोई खबर नहीं'
NEA (नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन) के वरिष्ठ अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि कॉरपरेट के लिए थोड़ी बहुत छूट दी है लेकिन उद्योगपतियों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की, ये राहत की खबर नहीं है.
उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री एक बुरे दौर से गुजर रही है, धंधे चौपट हैं. ऐसे में उद्यमी मोदी सरकार से उम्मीद लगाए था कि ऐसी कोई योजना लाई जाएगी जिससे उद्यमियों को राहत मिले लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उद्यमियों के हाथ निराशा लगी.
'डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ाना गलत'
सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा. जिसका सीधा असर व्यापारियों पर पड़ेगा. सुधीर ने कहा कि यह निर्णय निराशाजनक है.
'उम्मीदों पर फिरा पानी'
नोएडा व्यापार मंडल के अध्यक्ष और प्रांतीय कोषाध्यक्ष नरेश कुच्छल ने कहा कि सरकार पिछले 5 साल तो गड्ढे भरने की बात कहती रही. इस बार लोगों को उम्मीद थी कि विकास की बात की जाएगी, छूट की बात की जाएगी लेकिन व्यापारियों को निराशा हाथ लगी है.
उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा लेकिन वहां भी व्यापारियों को निराशा ही हाथ लगी. व्यापारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने की बात की गई, लेकिन उसका क्या ब्लूप्रिंट है यह किसी को नहीं मालूम.
व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री मनोज भाटी ने बताया कि व्यापारियों के लिए यह साल भी निराशाजनक है. डीजल और पेट्रोल पर सेस लगाने से व्यापारियों की कमर टूटेगी.
