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केरल : सीएए के खिलाफ राज्य सरकार का विज्ञापन, बरसे राज्यपाल

केरल की वाम सरकार ने सीएए के विरोध में कई अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया है. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है. यह एक साहसी फैसला है. राज्यपाल ने इसकी तीखी आलोचना की है. पढ़ें विस्तार से खबर.

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Published : Jan 11, 2020, 4:48 PM IST

नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने हैं. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार के उस कदम को गलत बताया, जिसमें उसने सीएए के खिलाफ अखबारों में विज्ञापन छपवाया है. खान ने कहा कि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा करती तो समझा जा सकता था, लेकिन कोई सरकार यह कार्य करे, यह समझ के परे है. उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग है.

दरअसल, केरल की वाम सरकार ने सीएए के विरोध में कई अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया है. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है. यह एक साहसी फैसला है.

एक निजी चैनल से बात करते हुए खान ने कहा कि राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करना पूरी तरह से गलत है.

आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एनपीआर को एनआरसी का पहला कदम बताया है.

नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने हैं. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार के उस कदम को गलत बताया, जिसमें उसने सीएए के खिलाफ अखबारों में विज्ञापन छपवाया है. खान ने कहा कि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा करती तो समझा जा सकता था, लेकिन कोई सरकार यह कार्य करे, यह समझ के परे है. उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग है.

दरअसल, केरल की वाम सरकार ने सीएए के विरोध में कई अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया है. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है. यह एक साहसी फैसला है.

एक निजी चैनल से बात करते हुए खान ने कहा कि राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करना पूरी तरह से गलत है.

आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एनपीआर को एनआरसी का पहला कदम बताया है.

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केरल : सीएए के खिलाफ विज्ञापन, बरसे राज्यपाल



नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने हैं. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार के उस कदम को गलत बताया, जिसमें उसने सीएए के खिलाफ अखबारों में विज्ञापन छपवाया है. खान ने कहा कि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा करती तो समझा जा सकता था, लेकिन कोई सरकार यह कार्य करे, यह समझ के परे है. उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग है. 

दरअसल, केरल की वाम सरकार ने सीएए के विरोध में कई अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया है. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है. यह एक साहसी फैसला है. 

एक निजी चैनल से बात करते हुए खान ने कहा कि राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करना पूरी तरह से गलत है. 

आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एनपीआर को एनआरसी का पहला कदम बताया है. 

 


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