नई दिल्ली: केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार पांच वर्षीय 'दृष्टि दस्तावेज' के कार्यान्वयन के मद्देनजर एक खाका तैयार करने के लिए सात सदस्यीय कोर समूह का गठन किया है.
एक अधिकारी ने बताया कि कोर समूह के अध्यक्ष अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) एम के शर्मा से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया है.
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के अनुसार, हाल ही में सचिवों के साथ हुई बैठक में, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक मंत्रालय एक महीने के भीतर पांच साल का दृष्टि दस्तावेज तैयार करेगा.
सभी मंत्रालयों को भेजे गए प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय 21-दिवसीय प्रभावी एजेंडा तैयार करेगा और यह कैबिनेट की मंजूरी, यदि आवश्यक हो तो, मंत्री की मंजूरी और आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका परिणाम 100 दिन में प्राप्त हो.
अधिकारी ने बताया कि कोर समूह प्रधानमंत्री के निर्देशों का अध्ययन करेगा और अब तक की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताएगा .
उन्होंने बताया, 'यह समूह उन मुद्दों पर उन विशिष्ट बिंदुओं और समयसीमा को स्पष्ट करने वाली कार्य योजना के साथ एक रोडमैप भी सुझाएगा, जिस पर भविष्य में कार्रवाई की जानी है.'
