नई दिल्ली : चुनाव आयोग (Election Commission) ने सीबीएफसी को मंगलवार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक के प्रमाणन की स्थिति के बारे में उसे सूचित करने को कहा.
सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को पत्र लिखने का फैसला तब किया जब उच्चतम न्यायालय ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंता का हल करने के लिए उचित संस्था निर्वाचन आयोग है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है.
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग को यह तय करना चाहिए कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फिल्म की रिलीज चुनाव के दौरान किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को फायदा या उसके लिए झुकाव तो पैदा नहीं करती।
गौरतलब है कि फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली है जिस दिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है.