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EC ने PM मोदी की बायोपिक के प्रमाणन की स्थिति के बारे में सूचित करने को कहा

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Published : Apr 10, 2019, 7:54 AM IST

'पीएम नरेंद्र मोदी'(PM Narendra Modi) की रिलीज पर अटकलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. पहले यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास था लेकिन अब उसने कहा है कि चुनाव आयोग को यह तय करना चाहिए कि देश में लोकसभा चुनावों के वक्त इस फिल्म का आना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं.

पीएम मोदी के अवतार में विवेक ओबरॉय.

नई दिल्ली : चुनाव आयोग (Election Commission) ने सीबीएफसी को मंगलवार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक के प्रमाणन की स्थिति के बारे में उसे सूचित करने को कहा.

सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को पत्र लिखने का फैसला तब किया जब उच्चतम न्यायालय ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंता का हल करने के लिए उचित संस्था निर्वाचन आयोग है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है.

पढ़ेंः थम गया पहले चरण के लिए प्रचार का शोर, 11 को मतदान

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग को यह तय करना चाहिए कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फिल्म की रिलीज चुनाव के दौरान किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को फायदा या उसके लिए झुकाव तो पैदा नहीं करती।

गौरतलब है कि फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली है जिस दिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है.

नई दिल्ली : चुनाव आयोग (Election Commission) ने सीबीएफसी को मंगलवार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक के प्रमाणन की स्थिति के बारे में उसे सूचित करने को कहा.

सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को पत्र लिखने का फैसला तब किया जब उच्चतम न्यायालय ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंता का हल करने के लिए उचित संस्था निर्वाचन आयोग है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है.

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग को यह तय करना चाहिए कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फिल्म की रिलीज चुनाव के दौरान किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को फायदा या उसके लिए झुकाव तो पैदा नहीं करती।

गौरतलब है कि फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली है जिस दिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है.

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