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मतदान केंद्रों पर 1,500 से अधिक मतदाता नहीं होंगे: चुनाव आयोग - बिहार चुनाव

चुनाव या उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर 1,500 से अधिक मतदाता नहीं होंगे. चुनाव आयोग ने इस संबंध में विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर इसे सुनिश्चित करने को कहा है.

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चुनाव आयोग
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Published : Sep 5, 2020, 7:50 AM IST

नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग (ईसी) ने बिहार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर विभिन्न राज्यों के चुनाव अधिकारियों से शुक्रवार को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केंद्रों पर 1,500 से अधिक मतदाता न हों.

राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा, 'कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, एहतियात बरतते हुए बिहार और कुछ अन्य चुनाव क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या एक हजार तक सीमित कर दी गई है, जहां आने वाले दिनों में उपचुनाव या चुनाव होने वाले हैं.'

बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वर्तमान विधानसभा नहीं है और वह केंद्र के शासन के अधीन है.

यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही होंगे 65 सीटों पर उपचुनाव : चुनाव आयोग

इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कई राज्यों में उपचुनाव कराने को लेकर समीक्षा बैठक की. इस बैठक में उपचुनाव और बिहार चुनाव के आसपास कराने का फैसला लिया है. देशभर के विभिन्न राज्यों में विधानसभा की कुल 65 और एक संसदीय सीट खाली हैं.

नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग (ईसी) ने बिहार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर विभिन्न राज्यों के चुनाव अधिकारियों से शुक्रवार को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केंद्रों पर 1,500 से अधिक मतदाता न हों.

राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा, 'कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, एहतियात बरतते हुए बिहार और कुछ अन्य चुनाव क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या एक हजार तक सीमित कर दी गई है, जहां आने वाले दिनों में उपचुनाव या चुनाव होने वाले हैं.'

बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वर्तमान विधानसभा नहीं है और वह केंद्र के शासन के अधीन है.

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इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कई राज्यों में उपचुनाव कराने को लेकर समीक्षा बैठक की. इस बैठक में उपचुनाव और बिहार चुनाव के आसपास कराने का फैसला लिया है. देशभर के विभिन्न राज्यों में विधानसभा की कुल 65 और एक संसदीय सीट खाली हैं.

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