छह लाख वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन, 100 दिनों का लक्ष्य : नकवी

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का 100 फीसदी डिजिटाइजेशन कराएगी. उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य 100 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा.

नई दिल्लीः केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केंद्र सरकार वक़्फ संपत्तियों का 100% डिजिटाइजेशन कराएगी. इसके लिए 100 दिनों का लक्ष्य तय किया गया है. नकवी ने बताया कि देश भर में 6 लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं.

नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वक्फ परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में नकवी ने 'कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियति स्कीम' के तहत 8 वक्फ मुतवल्लियों को पुरस्कृत किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में कार्यरत मुतवल्ली वक्फ संपत्तियों के देखरेख करने वाले हैं. उनकी जिम्मेदारी है कि वर्क संपत्तियों का सदुपयोग एवं सुरक्षा करें.

आईआईटी और AMU के साथ काम

नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों 100% जियो टैगिंग एवं डिजिटाइजेशन के लिए युद्धस्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया है. ताकि देश भर में स्थित वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग हो सके. उन्होंने कहा कि जियो टैगिंग के लिए हम आईआईटी रुढ़की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम करे हैं.

उन्होंने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वक्फ रिकार्ड के डिजिटलाइजेशन एवं जीआई मैपिंग के लिए राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता दे रही है. जिससे सभी वक्फ संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन का काम तय समय में पूरा हो सकें.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया
नकवी ने बताया की 70-80% वक्फ बोर्ड को सरकार ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ दिया गया है. इससे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर व अधिकारी विभिन्न वक्फ बोर्डों से बात कर सकेंगे और वक्फ सम्पत्तियों की जानकारी ले सकेंगे.

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों एवं बहुउद्देश्यीय सामुदायिक हॉल सौभाग्य मंडप और आम सेवा केंद्र, रोजगार उन्मुख कौशल विकास केंद्र और अन्य बुनियादी ढांचे को वक्फ भूमि पर विकसित करने के प्रधानमन्त्री जन विकास कार्यक्रम के तहत लिए 100 प्रतिशत धन मुहैया करा रही है.

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नकवी ने कहा कि पहले देश के 90 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को ही विकिसित करने के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 308 जिले कर दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के परामर्श समिति की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है.