नई दिल्ली : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पांच ऐसे टॉप राज्य हैं, जहां 2019 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध में वृद्धि दर्ज की गई है.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2019 में भारत में अपराध पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि 2018 में 23501 मामलों की तुलना में 29 राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ 26562 अपराध दर्ज हुए.
दिल्ली सहित सात केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने 2018 की तुलना में 2019 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध में वृद्धि दर्ज की.
एनसीआरबी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) ने 2018 में 842 और 2019 में 1134 मामले दर्ज किए हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में 2019 में 6163 मामलों (2018 में 5961) के साथ मध्य प्रदेश में 2019 में 4184 (2018 में 3967), गुजरात में 2019 में 4088 मामले (2018 में 2126 मामले), 2430 मामलों में राज्यों की सूची में सबसे आगे है. आंध्र प्रदेश में 2018 में 1673 मामले दर्ज हुए हैं.
दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में 2018 (3162 मामले) की तुलना में 2019 (250 मामले) में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध में कमी देखी गई है.
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हत्या, हमला, अपहरण और चोरी, जबरन वसूली, लूट सहित सभी प्रकार के अपराध हुए, जहां पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक थे. विडंबना यह है कि वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के कुल 4897 मामले 19 महानगरों में दर्ज किए गए थे. 2019 में 4230 मामलों की तुलना में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
अपराध शाखा प्रमुख ने बताया कि चोरी (30.3 प्रतिशत, 1482 मामले) के 2019 में 22.5 प्रतिशत (1,100 मामलों) के साथ धोखाधड़ी के बाद वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं.
2019 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अधिकतम अपराध वाले शहरों की सूची में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे महानगर प्रमुख हैं.
एनसीआरबी के आंकड़ों में कहा गया है कि मुंबई ने 2018 में 1043 की तुलना में 2019 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ 1231 अपराध दर्ज किए हैं. इसके बाद 2019 में 1076 और 2018 में 770, 2019 में अहमदाबाद में 794, 2018 में 733 मामले, चेन्नई में 2019 में 552 और 2018 में 495 मामले दर्ज किए गए.
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यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य सरकार की फील्ड एजेंसियों के माध्यम से सहायता प्राप्त सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेपों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ हिंसा से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा है.
गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिवों और यूटी प्रशासकों को निर्देश जारी किए हैं, साथ ही कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा संबंधी उपाय सुझाए हैं.
मंत्रालय ने सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के साथ ही निवासी कल्याण संगठनों को शामिल करने और स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के लिए कहा गया है. जनगणना 2011 के अनुसार, यह अनुमान है कि देश में लगभग 16 करोड़ वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वाले) होंगे.
सरकारी आंकड़ों में आगे कहा गया है कि 60 से 69 वर्ष की आयु के बीच के वरिष्ठ नागरिक लगभग 8.8 करोड़ होंगे, जबकि 70 से 79 वर्ष के बीच के वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 6.4 करोड़, सहायता प्राप्त बुजुर्गों (80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग) होंगे. चिकित्सा सहायता लगभग 2.8 करोड़ और अशिक्षित बुजुर्ग (निराश्रित जो परिवार से बेघर या निर्जन हैं) लगभग 0.18 करोड़ होंगे.
