हैदराबाद : कर्नाटक में भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई कोवैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया. राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने कहा कि कर्नाटक कोविड-19 वैक्सीन के वितरण के लिए पूरी तरह से तैयार है.
उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है और राज्य में करीब 29 हजार वैक्सीन वितरण केंद्रों को चिन्हित कर दस हजार से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है.
दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को लगभग 3,499 अंडर ट्रायल कैदियों की अंतरिम जमानत को 45 दिनों के लिए और बढ़ा दिया. राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया.
उच्च न्यायालय का निर्णय कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसा पर आधारित था. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की पीठ ने यह आदेश दिया है.
कर्नाटक
कर्नाटक में कोविड-19 के लिए तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) ने कहा है कि महामारी की दूसरी वेब 2021 की शुरुआत में आने की आशंका है. समिति ने नए साल से पहले सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने सहित कई उपायों का सुझाव दिया है, ताकि संकट को रोका जा सके.
समिति ने उस अवधि के दौरान रात के कर्फ्यू को बंद करने की भी सिफारिश की है, लेकिन सरकार ने कहा कि इस मामले पर अभी फैसला लेना बाकी है. टीएसी ने कहा है कि अगले साल जनवरी-फरवरी में महामारी की दूसरी लहर की आशंका है.
पंजाब
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को घोषणा की कि वह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद पंजाब में कोविड-19 वैक्सीन का पहला शॉट लेंगे.
पंजाब ने 1.25 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों का डेटा तैयार किया है, जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन दी जाएगी. टीके को लेकर बुलाई गई कैबिनेट बैठक के दौरान कैप्टन ने यह घोषणा की. मंत्रिमंडल ने वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य की तैयारियों पर चर्चा की.
ओडिशा
ओडिशा सरकार ने बुधवार को निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण की कीमत को घटाकर 400 रुपये कर दिया है. इससे पहले यह 1200 रुपये थी.
जुलाई में राज्य सरकार ने इसकी कीमत 2200 रुपये से घटाकर 1200 रुपये की थी.
गुजरात
गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है कि, जो कोई भी मास्क नहीं पहनेगा उसे कोविड-19 देखभाल केंद्र में सामुदायिक सेवा प्रदान करनी होगी.
न्यायालय ने कहा कि इसे मास्क न पहनने वाले हर व्यक्ति पर लागू किया जाना चाहिए. सेवा नॉन मेडिकल होनी चाहिए, जैसे सफाई आदि.
