नई दिल्ली : कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, 'नेहरू-गांधी परिवार से भाजपा की नफरत और प्रतिशोध की राजनीति के कारण प्रियंका गांधी को आधिकारिक आवास को खाली करने का सरकार द्वारा नोटिस दिया गया है.'
वेणुगोपाल ने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद नेहरू-गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा दी गई थी. सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना के चलते यह एसपीजी सुरक्षा वापस ली गई.'
उन्होंने दावा किया, 'प्रियंका गांधी केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी...भाजपा इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को सस्ते एवं तुच्छ राजनीतिक कदमों से चुप नहीं करा सकती.'
वेणुगोपाल ने आरोप लगाया, 'प्रियंका गांधी को आवास खाली करने का नोटिस भेजना उनके जीवन को जोखिम में डालने के प्रयास का हिस्सा है. गांधी-नेहरू परिवार को खतरे के बारे में केंद्रीय एजेंसियों की ओर से लगातार रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाई गई.'
प्रियंका की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा घबराई
कांग्रेस पार्टी की एक अन्य प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहेब थोराट ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा उठाए गए मुद्दों का मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए सरकार उन्हें बंगला खाली करने के लिए कहकर धमकी देने की कोशिश कर रही है. थोराट ने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है.
थोराट महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार के दो सदस्यों की अतीत में हत्या कर दी गई थी और परिवार को अब भी खतरों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, 'एसपीजी सुरक्षा वापस लेना और उन्हें घर खाली करने के लिए कहना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह कुछ नहीं सिर्फ राजनीति है क्योंकि वह लोगों से संबंधित मुद्दों को उठा रही हैं और सरकार से सवाल कर रही हैं. उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है.'
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थोराट ने कहा, 'चूंकि सरकार के पास प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा उठाए गए मुद्दों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वह इस तरह से धमकी देने की कोशिश कर रही है. भाजपा उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गयी है. राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वह लोगों के मुद्दों को उठाती रहेंगी और सरकार से सवाल करेंगी.'
गौरतलब है कि सरकार ने बुधवार को प्रियंका से कहा कि वह नयी दिल्ली स्थित बंगला एक महीने के भीतर खाली कर दें क्योंकि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद वह आवासीय सुविधा पाने की हकदार नहीं हैं.
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वह एक अगस्त तक मौजूदा आवास '35 लोधी एस्टेट' खाली कर दें और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें नियमों के मुताबिक किराये अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा.