हैदराबाद : तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष पोन्नम प्रभाकर ने केटी रामा राव पर मिड मानैर प्रोजेक्ट (Mid Manair Project) को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि केटी रामा राव या तो प्रोजेक्ट पूरा दें, या फिर विधायक के रूप में इस्तीफा दें.
उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार किया, जब उन्होंने जाला कार्यक्रम में परियोजना स्थल का दौरा करने की कोशिश की.
प्रभाकर ने कहा कि हमने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए जल दीक्षा कार्यक्रम शुरू कर दिया है. इससे अधूरे मिड मानैर प्रोजेक्ट (Mid Manair Project) के निर्माण का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें परियोजना स्थल का दौरा करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया. यह सरकार की तानाशाही को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि मिड मानैर प्रोजेक्ट (Mid Manair Project) का निर्माण पूरा नहीं हुआ है लेकिन रंगनायका सागर परियोजना और कोंडापोखम्मा परियोजना कैसे पूरी हुई जो 10वें पैकेज में है? केटीआर को सिरीसिला में किसानों को जवाब देना चाहिए. तेलंगाना को छह साल पूरे हो गए हैं फिर भी यह परियोजना अटकी हुई क्यों है?
उन्होंने कहा कि विपक्ष को दोष देने के बजाय आप परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें और इसे जल्द खत्म करें. उन्होंने मानैर बांध से संबंधित कार्यों के संबंध में मंत्री की टिप्पणी का उल्लेख किया और कहा कि यदि वह अपनी बात नहीं रखते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक निर्माण को खत्म करके अपने शब्दों पर टिके रहें या सिरकिला में अपने विधायक पद से इस्तीफा दें. हम मंत्री केटीआर से मांग करते हैं कि वह परियोजना पर ध्यान देकर यहां के किसानों के साथ न्याय करें.
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एक अलग बयान में पोन्नम प्रभाकर ने इस परियोजना को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सरकार समुद्र में पानी छोड़ रही है और जानबूझकर येलमपल्ली और निचले मनेर परियोजनाओं को खत्म नहीं कर रही.
सरकार को जवाब देना चाहिए कि वह इन परियोजनाओं को क्यों पूरा नहीं कर रही और क्यों समुद्र में पानी छोड़ रही है. किसान बहुत संघर्ष कर रहे हैं. उनकी फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं है. कांग्रेस नेता ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को पानी मिल सके.
अगर परियोजनाओं में कोई समस्या है तो सरकार को लोगों से माफी मांगनी चाहिए और देखना चाहिए कि काम जल्द से जल्द हो. अगर सरकार ने इस मामले पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की तो हम उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे. जब तक समस्या हल नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन करें. सरकार को मिड मानैर प्रोजेक्ट (Mid Manair Project) पर ध्यान देना चाहिए.
