नई दिल्ली : जल शक्ति मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने तमिलनाडु में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा के बाद 1,576 गांवों में मौजूदा पाइप जलापूर्ति योजनाओं के विश्लेषण की जरूरत पर प्रकाश डाला है.
तमिलनाडु 2022-23 तक सभी ग्रामीण घरों में 100 प्रतिशत नल कनेक्शन की योजना बना रहा है. राज्य में लगभग 126.89 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 98.96 लाख घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है. 2020-21 में, राज्य 33.94 लाख घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है.
जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा मध्यावधि समीक्षा के दौरान 1,576 गांवों में मौजूदा पाइप जलापूर्ति योजनाओं के विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है. इन गांवों में एक भी कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है.
तमिलनाडु ने दिसंबर तक 1.18 लाख की आबादी के साथ शेष 236 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है.
यह भी पढ़ें- पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए सरकार उठा रही कदम: केंद्रीय मंत्री
मंत्रालय ने कहा कि 2020-21 में, केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु को 921.99 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और राज्य के पास पहले से ही 264.09 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि शेष है.
उसने कहा कि राज्य से अनुरोध किया गया था कि वह आवंटित धनराशि का लाभ उठाने के लिए काम को गति प्रदान करे और उपलब्ध धन का उपयोग करे.
जल जीवन मिशन, केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप लाइन से पानी उपलब्ध कराना है.
