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भाजपा ने डीडीसी चुनाव के लिए उर्दू में जारी किया घोषणा पत्र

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Published : Nov 29, 2020, 8:40 PM IST

कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए भाजपा ने अपना चुनाव घोषणापत्र उर्दू में जारी किया. घोषणा पत्र में कहा गया कि राज्य का पुनर्गठन करने के बाद, जम्मू-कश्मीर को विकास और शांति के पथ पर अग्रसर किया गया है. इसके साथ ही कहा कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जा सकता है.

manifesto in Urdu
घोषणा पत्र

श्रीनगर : भाजपा ने कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के लिए अपना चुनाव घोषणापत्र रविवार को उर्दू में जारी किया. पूर्व एमएलसी विभोद गुप्ता ने घाटी में पार्टी के वरिष्ठ नेता सोफी यूसुफ और दरखशां अब्दराबी की मौजूदगी में इस घोषणापत्र को जारी किया.

चुनाव घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को रद्द कर देश को एक किया. इसके साथ ही गुपकार घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र हित के खिलाफ काम कर रहा है. पीएजीडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत मुख्यधारा की कई राजनीतिक पार्टियां हैं.

डीडीसी चुनाव के लिए उर्दू में जारी घोषणा पत्र

विकास और शांति के पथ पर अग्रसर
घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य का पुनर्गठन करने के बाद, जम्मू-कश्मीर को विकास और शांति के पथ पर अग्रसर किया गया है. पार्टी ने दावा किया कि पत्थरबाजी खत्म हो गई है और आतंकवाद से सख्ती से निपटा जा सकता है.

100 फीसदी सरकारी नौकरियां आरक्षित
घोषणा पत्र में भाजपा ने केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए 100 फीसदी सरकारी नौकरियां आरक्षित करने का श्रेय लेने का भी दावा किया. साथ में यह भी दावा किया कि उसने ऐसी नीति बनाई है, जिससे औद्योगिकीकरण बढ़ेगा.

पढ़ें: ओवैसी के गढ़ में शाह बोले- एक बार लिखकर दें, मैं रोहिंग्या को निकालता हूं

'प्रदेश में कई मूलभूत जरूरतें हुईं बेहतर'
पार्टी ने कहा कि उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार और जमीन कब्जाने के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में बिजली, जलापूर्ति और सड़क नेटवर्क जैसी मूलभूत जरूरतें भी बेहतर हुई हैं.

एसआरओ-202 खत्म
भाजपा ने एसआरओ-202 नीति को भी खत्म करने का श्रेय लिया है. यह नीति 2015 में पीडीपी-भाजपा सरकार लेकर आई थी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में नए भर्ती किए गए सरकारी कर्मियों को पूर्ण वेतन देने से पहले कई साल तक कम पारिश्रमिक दिया जाता था.

आठ चरणों में होंगे डीडीसी चुनाव
पहले डीडीसी चुनाव आठ चरणों में होंगे. इसके पहले चरण का मतदान शनिवार को हुआ. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद यह पहला चुनाव है.

श्रीनगर : भाजपा ने कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के लिए अपना चुनाव घोषणापत्र रविवार को उर्दू में जारी किया. पूर्व एमएलसी विभोद गुप्ता ने घाटी में पार्टी के वरिष्ठ नेता सोफी यूसुफ और दरखशां अब्दराबी की मौजूदगी में इस घोषणापत्र को जारी किया.

चुनाव घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को रद्द कर देश को एक किया. इसके साथ ही गुपकार घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र हित के खिलाफ काम कर रहा है. पीएजीडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत मुख्यधारा की कई राजनीतिक पार्टियां हैं.

डीडीसी चुनाव के लिए उर्दू में जारी घोषणा पत्र

विकास और शांति के पथ पर अग्रसर
घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य का पुनर्गठन करने के बाद, जम्मू-कश्मीर को विकास और शांति के पथ पर अग्रसर किया गया है. पार्टी ने दावा किया कि पत्थरबाजी खत्म हो गई है और आतंकवाद से सख्ती से निपटा जा सकता है.

100 फीसदी सरकारी नौकरियां आरक्षित
घोषणा पत्र में भाजपा ने केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए 100 फीसदी सरकारी नौकरियां आरक्षित करने का श्रेय लेने का भी दावा किया. साथ में यह भी दावा किया कि उसने ऐसी नीति बनाई है, जिससे औद्योगिकीकरण बढ़ेगा.

पढ़ें: ओवैसी के गढ़ में शाह बोले- एक बार लिखकर दें, मैं रोहिंग्या को निकालता हूं

'प्रदेश में कई मूलभूत जरूरतें हुईं बेहतर'
पार्टी ने कहा कि उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार और जमीन कब्जाने के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में बिजली, जलापूर्ति और सड़क नेटवर्क जैसी मूलभूत जरूरतें भी बेहतर हुई हैं.

एसआरओ-202 खत्म
भाजपा ने एसआरओ-202 नीति को भी खत्म करने का श्रेय लिया है. यह नीति 2015 में पीडीपी-भाजपा सरकार लेकर आई थी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में नए भर्ती किए गए सरकारी कर्मियों को पूर्ण वेतन देने से पहले कई साल तक कम पारिश्रमिक दिया जाता था.

आठ चरणों में होंगे डीडीसी चुनाव
पहले डीडीसी चुनाव आठ चरणों में होंगे. इसके पहले चरण का मतदान शनिवार को हुआ. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद यह पहला चुनाव है.

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