कोलकाता: बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन में खर्च के ब्योरे को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोला है. राज्यपाल ने वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (BGBS) के उद्देश्य की पारदर्शिता का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में हर साल होने वाले ग्लोबल समिट से कोई फायदा नहीं हो रहा है.
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Bengal Global Business Summit is ballooning into a scam as is apparent from Finance Minister @MamataOfficial response after 50 days. Just PR exercise.
— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) September 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Surprisingly no response to critical issues raised.
Why Cover Up ! Why not be transparent ! Why hide grim reality ! pic.twitter.com/rP4kV6Tfoz
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राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि ग्लोबल बिजनेस समिट सिर्फ एक पीआर अभ्यास है. महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा का नाम लिए बिना धनखड़ ने कहा कि बीजीबीएस में उनकी जड़ें गहरी थीं.
उन्होंने कहा कि किसने लाभ उठाने के लिए भारी लागत का ऐसा अतिरिक्त इस्तेमाल किया? एक बार सवाल का जवाब देने के बाद, यह जांच के लिए उत्तरदायी होगा.
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Involvement @ficci_india #BGBS where Finance Minister @MamataOfficial had deep roots must be unravelled.
— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) September 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Extravaganza at huge cost to exchequer benefited whom as event organisers ! Answer to this will unlock enough for scrutiny.
Such response bereft of details mysterious.
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धनखड़ ने बीजीबीएस के पांच संस्करणों में अनुमानित निवेश के 12.3 लाख करोड़ रुपये के विवरण के साथ राज्य सरकार से एक श्वेत पत्र के साथ बाहर आने के लिए कहा.
पढ़ें- बंगाल को 2.84 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले : ममता
उन्होंने कहा कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के पांच संस्करणों के प्रभाव पर सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए. 12.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश का विवरण उन संगठनों या लोगों के नामों के साथ दिया जाना चाहिए जो आयोजन में लगे थे.
उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राज्य प्रशासन की जवाबदेही और पश्चिम बंगाल की पारदर्शिता की कमी पर भी हमला किया.