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'संविधान में जम्मू-कश्मीर को अलग करने का कोई प्रावधान नहीं' - महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आर्टिकल 370 और धारा 35ए हटाने को लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. जानें केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली
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Published : Apr 3, 2019, 6:45 PM IST

Updated : Apr 3, 2019, 8:24 PM IST

श्रीनगर: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है. जेटली ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो भारत के संघ से जम्मू-कश्मीर को अलग कर सके.

जेटली ने कहा, 'हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग किया जा सके.'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य से आर्टिकल 370 और धारा 35 ए हटाने को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर 370 हटाई गई तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रह जाएगा.

जेटली ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने वाले करण सिंह ने जम्मू-कश्मीर के लिए परिग्रहण के दस्तावेज 550 अन्य अलग-अलग रियासतों के समान था.

जेटली ने कहा कि धारा 370 को संविधान में वर्ष 1950 में पेश किया गया था. इसके अलावा लोगों को यह समझने की जरूरत है कि जब हमारा संविधान बना था तब धारा 35 नहीं थी और यह 1954 के बाद पेश किया गया था.

श्रीनगर: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है. जेटली ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो भारत के संघ से जम्मू-कश्मीर को अलग कर सके.

जेटली ने कहा, 'हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग किया जा सके.'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य से आर्टिकल 370 और धारा 35 ए हटाने को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर 370 हटाई गई तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रह जाएगा.

जेटली ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने वाले करण सिंह ने जम्मू-कश्मीर के लिए परिग्रहण के दस्तावेज 550 अन्य अलग-अलग रियासतों के समान था.

जेटली ने कहा कि धारा 370 को संविधान में वर्ष 1950 में पेश किया गया था. इसके अलावा लोगों को यह समझने की जरूरत है कि जब हमारा संविधान बना था तब धारा 35 नहीं थी और यह 1954 के बाद पेश किया गया था.

Union finance minister Arun Jaitley at a press conference today said that there is no way in the Constitution that can segregate Jammu and Kashmir from the Union of India. " there is absolutely no provision in our constitution with says that J & K can ever be separated from India" Jaitley said.
Reacting to the statement of former Jammu and Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti in which she said that if article 370 and section 35 A is removed from the constitution then, the state of J &K would no longer be part of the Union of India, Jaitley said " people need to understand that there are records in which the ruler of Kashmir Karan Singh had himself said that the instrument of accession for J&K was the same as that of 550 other different princely states".
On the issue of article 370 and section 35 a Jaitley said " article 370 was introduced into the constitution in the year 1950 where as our constitution was formed much before that. Also people need to understand that when our constitution was formed there was no section 35a and it was only introduced after 1954. So if these two sections are removed there would be nothing as unconstitutional about it".
Last Updated : Apr 3, 2019, 8:24 PM IST
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