नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण कार्यों पर नजर डाली जाए तो उनके खाते में अच्छी खासी उपलब्धियां नजर आती हैं. वह चाहे संरचनागत परियोजनाओं के लिए धन का इंतजाम करने का मामला हो या कोविड-19 जैसी महामारी के समय करोड़ों गरीबों के खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने का काम हो, सरकार की दूरदर्शिता काम आई है. मोदी सरकार ने डिजिटल रूप से लेनदेन पर जोर देकर आर्थिक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है. डालते हैं मोदी सरकार के किए गए कुछ प्रमुख कामों पर नजर-
वर्ष 2019 :-
बुनियादी संरचना का विकास
पिछले साल दिसंबर में 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं ने साथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) का अनावरण किया गया. इसका मकसद अगले पांच वर्षों में देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली परियोजना को समय से पूरा करना है. 40 हजार करोड़ रुपए की राशि से एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड (एनआईआईएफ) यानी राष्ट्रीय बुनियादी संरचना और निवेश कोष का गठन किया गया है. भारत सरकार ने देश भर की परियोजनाओं में धन लगाने के लिए निवेशकों के विभिन्न वर्गों को आकर्षित करने के लिए टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) जैसे नए पीपीपी मॉडल और उन निवेशकों के लिए जो संपत्ति बनाने में सक्रिय हैं या संचालन एवं रखरखाव(ओ एंड एम) परियोजनाओं में रुचि रखते हैं, उनके लिए हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) आदि लागू किया है. धन जुटाने के नए उपाय के तरह इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स बनाए गए ताकि बड़े संस्थानों और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके.
पर्यटन विकास
इसी तरह से पर्यटन विकास के लिए मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन की योजनाओं के तहत विषयगत सर्किटों का विकास किया है और तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत पर राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद) के जरिए पर्यटन के लिए संरचना विकसित कर रहा है. इस योजना के तहत मंत्रालय ने विकास के लिए उत्तर-पूर्व सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालयन सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्डलाइफ सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और सूफी सर्किट नाम से 15 सर्किट की पहचान की है. इसी तरह प्रसाद योजना के तहत मंत्रालय ने देश के 28 राज्यों में 51 स्थानों की पहचान की है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-2021 के लिए पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. हरियाणा के राखीगढ़ी, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, गुजरात के धोलावीरा, असम में शिवसागर और तमिलनाडु में आदिचनल्लूर सहित कुल 5 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने की घोषणा की गई.
पिछले साल यानी 2019 में मंत्रालय ने ई-वीजा शुल्क को कम करने, होटल के कमरे लेने पर जीएसटी दर कम करने जैसे कई कदम उठाए गए. पर्वतारोहण आदि के लिए 120 नई चोटियों को खोलकर उनकी बुकिंग शुरू की गई. स्वदेश दर्शन योजना के तहत कुल लिए 77 परियोजनाओं के लिए 6035.70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है.
जल जीवन अभियान
इसी तरह जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार कहा कि वर्ष 2020 में एक करोड़ घर में नल का पानी मुहैया कराया गया है. कोरोना के बाद जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से प्रतिदिन एक लाख घरों में नल का कनेक्शन दिया गया है.
वर्ष 2018 :-
तीन तलाक के खिलाफ कानून
वर्ष 2018 में तीन तलाक की प्रथा खत्म करने के लिए ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 को संसद में पेश किया गया था. यह विधेयक पिछले साल 2019 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर कानून का रूप ले लिया.
2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य
सरकार पंचायत और ग्रामीण स्तर पर किसानों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरुकता फैलाने के लिए योजनाएं लागू कर रही है और कृषि योजनाओं के तहत किसानों के लाभ मिले इसके लिए जागरूकता अभियान चला रही है. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) योजना, चार फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान (एफएफएमटीटीआई), मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच), नेशनल फूड सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) आदि के तहत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि विश्वविद्यालय अपने विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं. 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लाभ के लिए के लिए 75,000 करोड़ रुपए की योजना बनी है लेकिन इसमें भूमिहीन किसान शामिल नहीं हैं. भूमिहीन किसानों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसलिए उनकी सही संख्या का पता नहीं है.
आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत के तरह एक करोड़ 25 लाख 58 हजार 633 कार्ड जारी किए गए. कुल एक करोड़ 8 लाख 99 हजार 633 लोग अस्पतालों में भर्ती हुए. देश भर के कुल 22 हजार 796 अस्पताल इसके तरह शामिल किए गए हैं. वर्ष 2020 की मई में इस योजना के तहत एक करोड़ लोगों का इलाज हुआ है.
सेना में महिलाओं को मिला स्थाई कमीशन
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं. अपने 54 पृष्ठ के फैसले में कोर्ट ने घोषित कि शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारी सेना में स्थाई कमीशन और नेतृत्व का पद पाने के लिए अधिकारी हैं. हालांकि सरकार ने महिलाओं का दबाव से निपटने की क्षमता और अन्य कारणों को देखते हुए इसका विरोध किया था.
वर्ष 2017 :-
डिजिटल लेनदेन
2016 में अनिवासी भारतीय के लिए ऑनलाइन विज्ञापन, डिजिटल विज्ञापन या अन्य सेवाओं के लिए 6 प्रतिशत टैक्स लगाने पर विचार किया था. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में अब 24 घंटे में 10 करोड़ के करीब ऑनलाइन लेनदेन हो रहा है जो 5 खरब रुपये के बराबर है और वर्ष 2016 से लगभग पांच गुना है.
वर्ष 2016 :-
डाक घर बनें बैंक
वर्ष 2016 में डाकघरों को भुगतान बैंकों में बदल दिया गया. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पास आज की तारीख में 2 करोड़ उपभोक्ता हैं. हर तिमाही में यह औसतन 33 लाख खाते खोलता और उनका रख रखाव करता है. सरकार ने 1,36 लाख डाकघर और 1.9 लाख डाकिए इस बैंकिंग सेवा में लगा रखे हैं ताकि ग्राहकों को उनके घर के पास सेवा मिल सके. डाक विभाग ने 976 एटीएम भी लगाएं हैं जिनमें से अधिकांश ग्रामीण इलाकों में हैं.
वन रैंक वन पेंशन
सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में ही आदेश जारी कर दिया. अप्रैल 2017 तक 21 लाख पेंशनभोगी सैनिकों के लिए 8 हजार 792 करोड़ रुपए जारी किए गए थे.
वर्ष 2015 :-
ग्रामीण विद्युतीकरण
एक हजार दिनों में 18 हजार 500 गांवों का विद्युतीकरण किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2015 में जब से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्याति योजना लागू हुई तब से बिजली से वंचित 18 हजार 452 गांवों में से 14 हजार 132 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया जो 76.58 फीसद है.
एक साल में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट
नीति आयोग की ओर से बनाए गए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 95 फीसद स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा है.
स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ भारत अभियान के तहत वर्ष 2014-2015 से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार की ओर से 4 हजार 224 करोड़ 98 लाख रुपए जारी किए गए हैं. जिनमें से 3 हजार 997 करोड़ 24 लाख रुपए के उपयोग का प्रमाण-पत्र मिल चुका है. वर्ष 2014 में जहां 38.70 फीसद लोगों के घरों में शौचालय था वह 2019 में बढ़कर 99.99 फीसद हो गया. केवल 7 फीसद लोग अब खुले में शौच करते हैं.
वर्ष 2014 :-
प्रधानमंत्री जनधन योजना
प्रधानमंत्री जनधन योजना से कुल 25 करोड़ 56 लाख 49 हजार 138 ग्रामीण, अर्ध शहरी बैंक की शाखाओं से लाभान्वित हुए. जबकि 14 करोड़ 64 लाख 58 हजार 398 लोग शहरी और महानगरों में रहने वाले लोगों को लाभ हुआ. इस योजना में 40 करोड़ लोग जुड़े. जब कोविड 19 महामारी के समय लोगों के खातों में सीधे रुपए देने का समय आया तो इस योजना ने बड़ी भूमिका ऩिभाई.
कौशल विकास
कौशल विकास की राष्ट्रीय नीति के तहत कौशल विकास और उद्यमिता विकास 2015 को भारत सरकार ने मंजूरी दी. विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की गई. मोटर वाहन, खुदरा, मीडिया, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, रसद, बिजली आदि क्षेत्रों में ऐसे अभी ऐसे 37 एसएससी काम कर रहे हैं.
डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडिया अभियान एक जुलाई 2015 को शुरू किया गया था. आधार, भीम, यूपीआई,रुपे, जीएसटीआईएन, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जैसी कई प्रमुख योजनाएं और परियोजनाएं इसके तहत आती हैं. भारत सरकार ने इसके लिए 2020-21 के लिए 3 हजार 958 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है जो पिछले बजट से 23 फीसद ज्यादा है.
स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार की पेंशन में 20 फीसद की बढ़ोतरी की गई है.
