ETV Bharat / bharat

नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीजेपी की सहयोगी पार्टी AGP

असोम गण परिषद (AGP) के नेता प्रफुल्ल कुमार महांता ने कहा है कि वे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा कि सभी लोग विरोध कर रहे हैं. हम भी इसका समर्थन नहीं करेंगे. जानें पूरा मामला...

etvbharat
प्रफुल्ल कुमार महांता
author img

By

Published : Dec 15, 2019, 4:39 PM IST

Updated : Dec 16, 2019, 12:31 PM IST

गुवाहाटी : नागरिकता संशोधन कानून पर AGP नेता प्रफुल्ल कुमार महांता ने कहा है कि वे इसका समर्थन नहीं करने जा रहे हैं. हर कोई इसका विरोध कर रहा है. यह असम समझौते का उल्लंघन करेगा और असम के स्वदेशी लोगों को यहां अल्पसंख्यक बना देगा. AGP इसका विरोध करता है. उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

इससे पहले रविवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ AGP नेता कुमार दीपक दास ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी. हालांकि, इसके बाद अब असोम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा कि पार्टी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात अंतिम रुप से तय नहीं है.

बोरा ने कहा, 'हमने अब तक फैसला नहीं किया है कि विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं या नहीं. हम अभी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे कुछ दोस्त दिल्ली भी जाएंगे.'

गौरतलब है कि असोम गण परिषद (AGP) के नेता नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी.

एजीपी नेता कुमार दीपक दास ने कहा था कि वह नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

उन्होने कहा कि असम के लोगों को डर है कि इस कानून से उनके पहचान और अस्तित्व पर खतरा हो सकता है. एजीपी असम के लोगों के की इस भावना का सम्मान करती है.

पढ़ें : पीएम मोदी का विपक्षियों पर वार, बोले- नागरिकता कानून का फैसला हजार फीसदी सच्चा

दास ने नागरिकता कानून के निरस्तीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की और कानूनी रास्ता इस्तेमाल करने की बात कही है.

उन्होंने कहा कि असम के स्वदेशी लोगों आशंका है कि इस नागरिकता कानून से उनकी पहचान, भाषा के खतरे में आ सकती है.

सूत्रों ने बताया कि दास के नेतृत्व में एजीपी का एक प्रतिनिधिमंडल,शाम को याचिका दायर करने के लिए दिल्ली रवाना होगा.

गुवाहाटी : नागरिकता संशोधन कानून पर AGP नेता प्रफुल्ल कुमार महांता ने कहा है कि वे इसका समर्थन नहीं करने जा रहे हैं. हर कोई इसका विरोध कर रहा है. यह असम समझौते का उल्लंघन करेगा और असम के स्वदेशी लोगों को यहां अल्पसंख्यक बना देगा. AGP इसका विरोध करता है. उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

इससे पहले रविवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ AGP नेता कुमार दीपक दास ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी. हालांकि, इसके बाद अब असोम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा कि पार्टी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात अंतिम रुप से तय नहीं है.

बोरा ने कहा, 'हमने अब तक फैसला नहीं किया है कि विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं या नहीं. हम अभी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे कुछ दोस्त दिल्ली भी जाएंगे.'

गौरतलब है कि असोम गण परिषद (AGP) के नेता नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी.

एजीपी नेता कुमार दीपक दास ने कहा था कि वह नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

उन्होने कहा कि असम के लोगों को डर है कि इस कानून से उनके पहचान और अस्तित्व पर खतरा हो सकता है. एजीपी असम के लोगों के की इस भावना का सम्मान करती है.

पढ़ें : पीएम मोदी का विपक्षियों पर वार, बोले- नागरिकता कानून का फैसला हजार फीसदी सच्चा

दास ने नागरिकता कानून के निरस्तीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की और कानूनी रास्ता इस्तेमाल करने की बात कही है.

उन्होंने कहा कि असम के स्वदेशी लोगों आशंका है कि इस नागरिकता कानून से उनकी पहचान, भाषा के खतरे में आ सकती है.

सूत्रों ने बताया कि दास के नेतृत्व में एजीपी का एक प्रतिनिधिमंडल,शाम को याचिका दायर करने के लिए दिल्ली रवाना होगा.

ZCZC
PRI GEN NAT
.GUWAHATI CAL25
AS-CITIZENSHIP-AGP (R)
AGP to file plea in Supreme Court for revocation of amended
Citizenship Act
         (Eds: Recasting intro)
         Guwahati, Dec 15 (PTI) The Asom Gana Parishad (AGP),
an ally of the ruling BJP, would file a petition in the
Supreme Court praying for revocation of the amended
Citizenship Act, party leader Kumar Deepak Das said on Sunday.
         He asserted that the AGP respected the sentiments of
common people, who were wary that the law might threaten their
identity and existence.
         "We will take the legal route to seek revocation of
the amended Act as the indigenous people of Assam are
apprehensive that their identity, language might come under
threat," Das, a former Rajya Sabha MP, told PTI.
         Sources said a delegation of the AGP, led by Das,
would leave for Delhi in the evening to file the plea in the
apex court. PTI DG TR ESB
RMS

RMS
RMS
12151551
NNNN
Last Updated : Dec 16, 2019, 12:31 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.