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बैंक यूनियनों का 'निजीकरण' के खिलाफ 16 दिसंबर से दो दिन की हड़ताल का आह्वान

निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 16 दिसंबर से दो दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. ऐसे में आप अपने बैंकों से जुड़े जरूरी काम जल्द निपटा लें.

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हड़ताल का आह्वान
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Published : Dec 1, 2021, 8:15 PM IST

नई दिल्ली : यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने दो सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 16 दिसंबर से दो दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. यूएफबीयू के तहत बैंकों की नौ यूनियनें आती हैं.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने के विनिवेश लक्ष्य के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी.

इससे पहले सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया था. इसके अलावा पिछले चार साल में 14 सरकारी बैंकों का विलय किया गया है.

सरकार ने बैंकिंग अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने एक बयान में कहा कि इसे देखते हुए यूएफबीयू ने निजीकरण के कदम का विरोध करने का फैसला किया है.

पढ़ें- रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों के नाम में 'बैंक' के इस्तेमाल पर किया सतर्क
(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने दो सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 16 दिसंबर से दो दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. यूएफबीयू के तहत बैंकों की नौ यूनियनें आती हैं.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने के विनिवेश लक्ष्य के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी.

इससे पहले सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया था. इसके अलावा पिछले चार साल में 14 सरकारी बैंकों का विलय किया गया है.

सरकार ने बैंकिंग अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने एक बयान में कहा कि इसे देखते हुए यूएफबीयू ने निजीकरण के कदम का विरोध करने का फैसला किया है.

पढ़ें- रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों के नाम में 'बैंक' के इस्तेमाल पर किया सतर्क
(पीटीआई-भाषा)

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