तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को माना कि दांव के लिए ऑनलाइन रमी खेलने पर प्रतिबंध असंवैधानिक है क्योंकि यह मुख्य रूप से कौशल का खेल है. एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीआर रवि ने ऑनलाइन रमी पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेच को अनुमति दी. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रमी जैसे पैसे के लिए खेले जाने वाले कौशल के ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाना मनमाना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसलिए, ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना असंवैधानिक है और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है.
कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑपरेटरों द्वारा भारत भर के उपयोगकर्ताओं के लिए रमी के खेल की पेशकश करने वाली याचिकाओं के एक बेच पर आदेश जारी किया. याचिकाकर्ताओं ने केरल गेमिंग अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत केरल सरकार द्वारा 23 फरवरी, 2021 को जारी एक अधिसूचना को चुनौती दी, जो दांव के लिए खेले जाने पर ऑनलाइन रमी पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाता है. याचिकाकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के सत्यनारायण और अन्य और केआर लक्ष्मणन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया जिसमें यह माना गया था कि रमी मुख्य रूप से कौशल का खेल है.
इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने माना था कि जिन प्रतियोगिताओं में सफलता पर्याप्त मात्रा में कौशल पर निर्भर करती है, उन्हें जुआ नहीं माना जाएगा और इस कारण से राज्य के जुआ और गेमिंग कानूनों के तहत निषिद्ध नहीं किया जा सकता है. इसलिए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दांव के साथ खेले जाने वाले ऑनलाइन रम्मी जैसे कौशल के खेल की पेशकश से याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त कोई भी लाभ, एक 'व्यवसाय' है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संरक्षित है.
यह भी तर्क दिया गया कि केरल गेमिंग अधिनियम, 1960 की धारा 14A के तहत शक्ति जुआ नियमों से छूट की गारंटी देने के लिए पर्याप्त कौशल का खेल निर्दिष्ट करने तक सीमित है. याचिका में कहा गया है कि चूंकि यह एक तय स्थिति है कि रमी राज्य के जुआ और गेमिंग नियमों के उद्देश्य से कौशल का खेल है, ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 246 के विपरीत है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों में दम पाया और सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को अप्रवर्तनीय घोषित करते हुए आदेश जारी किया.
