नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर विधेयक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे अलोकतांत्रिक करार दिया. आप नेता ने आरोप लगाया कि इस सप्ताह संसद में पेश होने वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को नष्ट करने की भाजपा की साजिश है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के सदस्यों ने पहले कहा था कि वे संसद में विधेयक का विरोध करेंगे, हालांकि सरकार ने विधेयक पारित होने का विश्वास व्यक्त किया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, मई में केंद्र द्वारा लाए गए एक अध्यादेश को बदलने का प्रयास है, जिसने दिल्ली विधान सभा की विधायी क्षमता से सेवाओं को बाहर कर दिया.
यह अध्यादेश दिल्ली सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग की शक्ति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ दिनों बाद लाया गया था. आम आदमी पार्टी ने बिल के इंतजार में राज्यसभा में अपने सभी सांसदों को 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. इस बीच सरकार ने कहा कि वह आज इस विधेयक पर चर्चा नहीं करेगी.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संवाददाताओं से कहा, 'हम आपको सूचित करेंगे कि इसे (दिल्ली अध्यादेश विधेयक) कब पेश किया जाएगा. आज की कार्य सूची में इसका उल्लेख नहीं है.' उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा में पेश किए जाने के दिन से दस कार्य दिवसों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा कि विधेयक आज संसद में पेश नहीं किया जाएगा. हम पहले दिन से उनकी (विपक्ष) मांग मांग रहे हैं, वे मणिपुर पर चर्चा चाहते थे और जब हम इस पर सहमत हुए, तो अब उन्होंने अपनी मांग बदल दी है और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोलें. वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं.
वे अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, जब भी अध्यक्ष निर्णय लेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे. इस बीच, आप के चड्ढा ने कहा कि मणिपुर गया विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल 'मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछकर' लौट आया है. आज आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन के सांसदों को बैठक के लिए बुलाया गया है और वे मणिपुर की स्थिति के बारे में बताएंगे.
(एएनआई)
