नई दिल्ली: जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर देशव्यापी बहस के बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि भारत भर के राज्यों को असम से उदाहरण लेना चाहिए. सरमा ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, 'असम में हम पहले ही राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण विधेयक ला चुके हैं और आप उस विधेयक के बारे में जानते हैं जो असम में चर्चा में रहा है.'
सरमा राष्ट्रीय राजधानी की अपनी पांच दिवसीय लंबी आधिकारिक यात्रा के पूरा होने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. सिलचर में ग्रीन फील्ड परियोजना पर, सरमा ने कहा कि वह परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे. सरमा ने कहा कि वह डोलू एस्टेट के चाय बागान श्रमिकों सहित प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए सिलचर का दौरा करेंगे ताकि उन्हें यह समझा जा सके कि परियोजना से क्षेत्र का आर्थिक विकास कैसे होगा और उन्हें भी लाभ होगा.
उन्होंने विस्थापित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया. सीएम ने कहा कि उन्होंने नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में चर्चा की थी, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी से अगस्त महीने में गुवाहाटी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक तारीख मांगी थी.
ये भी पढ़ें- रक्षा मंत्रालय ने 28,732 करोड़ रुपये के हथियार खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी
सरमा ने बताया कि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए गुवाहाटी को 45 सम्मेलनों में से एक आवंटित करने का अनुरोध किया है. सीएम ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें सड़कों और बुनियादी ढांचे सहित बाढ़ से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में चर्चा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जल संसाधन विभाग क्षतिग्रस्त तटबंधों पर एक रिपोर्ट पेश करेगा. उन्होंने कहा कि छह अगस्त तक राशि जारी कर दी जाएगी.
