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स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में समिति स्थापित - recognize contribution of freedom fighters

अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मीन की अगुवाई में पांच सदस्यीय समिति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने वालों पर शोध के लिए एक समिति का गठन करेंगी.

उपमुख्यमंत्री चाउना मीन
उपमुख्यमंत्री चाउना मीन
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Published : Sep 10, 2021, 6:28 PM IST

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वालों पर शोध करने के लिए एक समिति गठित की है. अधिकारी ने बताया कि सरकार ने अगले साल राज्य के गठन को 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों पर एक दस्तावेज लाने का फैसला किया है.

अधिकारी ने कहा कि उपमुख्यमंत्री चाउना मीन की अगुवाई में पांच सदस्यीय समिति अपने शोध कार्यों के लिए एतिहासिक महत्व के स्थानों का दौरा करेगी और प्रामाणिक दस्तावेजों एवं पत्रिकाओं को एकत्र करेगी.

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मुख्यमंत्री पेमा खांडु ने विधानसभा को सूचित किया था कि अगले साल 20 जनवरी से राज्य भर में एक महीने तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. जिनमें स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को मान्यता दी जाएगी.

समिति अपने शोध कार्यों के बाद स्वतंत्रता सेनानियों की सूचि सौंपेगी और फिर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा. समिति की पहली बैठक उपमुख्यमंत्री के कार्यालय में की गई.

(पीटीआई-भाषा)

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वालों पर शोध करने के लिए एक समिति गठित की है. अधिकारी ने बताया कि सरकार ने अगले साल राज्य के गठन को 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों पर एक दस्तावेज लाने का फैसला किया है.

अधिकारी ने कहा कि उपमुख्यमंत्री चाउना मीन की अगुवाई में पांच सदस्यीय समिति अपने शोध कार्यों के लिए एतिहासिक महत्व के स्थानों का दौरा करेगी और प्रामाणिक दस्तावेजों एवं पत्रिकाओं को एकत्र करेगी.

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मुख्यमंत्री पेमा खांडु ने विधानसभा को सूचित किया था कि अगले साल 20 जनवरी से राज्य भर में एक महीने तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. जिनमें स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को मान्यता दी जाएगी.

समिति अपने शोध कार्यों के बाद स्वतंत्रता सेनानियों की सूचि सौंपेगी और फिर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा. समिति की पहली बैठक उपमुख्यमंत्री के कार्यालय में की गई.

(पीटीआई-भाषा)

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