लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की तरफ से बिकरू कांड के आरोपियों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने के मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसेगा. इसके साथ ही राजस्व विभाग भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. यह पूरा मामला बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे और उसके गुर्गों को गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मामले में 19 अधिकारियों को आरोपी बनाए जाने से जुड़ा हुआ है.
नियुक्ति विभाग और राजस्व विभाग को करनी है कार्रवाई
बिकरू कांड की जांच के लिए मुख्यमंत्री द्वारा गठित एसआईटी टीम की जांच में दोषी मिले अधिकारियों के खिलाफ अब नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की तरफ से कार्रवाई की जानी है. इसके साथ ही राजस्व परिषद से संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है.
19 अधिकारियों की भूमिका मिली है संदिग्ध
एसआईटी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में शामिल 19 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तैयारी की जा रही है. इस पूरे मामले में एक-एक अधिकारी की कार्यशैली से लेकर उनके कामकाज तक की निगरानी करते हुए नियुक्ति विभाग द्वारा कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
रिपोर्ट का कर रहे हैं अध्ययन
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने बताया कि एसआईटी की रिपोर्ट हमारे पास आई है. यह काफी विस्तृत रिपोर्ट है. विभाग के अधिकारी रिपोर्ट का पूरा अध्ययन और एक-एक अधिकारी के कामकाज और उनके बारे में पेश किए गए तथ्यों का अवलोकन करते हुए आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा.
सीएम की सहमति के बाद आगे की कार्रवाई होगी
वहीं दूसरी तरफ राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया है कि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी जिनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जानी है. एसआईटी की रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.
नियुक्ति विभाग से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में दो प्रमोटी आईएएस अधिकारी के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिनमें उदयवीर सिंह यादव अब सेवा में नहीं हैं. वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि सुखलाल भारती इस समय एटा के जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं. अब अधिकारियों के खिलाफ किस प्रकार से विभागीय कार्रवाई या अन्य कार्रवाई होती है. यह फैसला मुख्यमंत्री की सहमति के आधार पर आगे लिया जाएगा.