नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलने वाला है. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पहले ट्वीट किया था कि संसद का मानसून सत्र, 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा. सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी व्यवसाय और अन्य विषयों पर उपयोगी चर्चा में योगदान देने का आग्रह है. उन्होंने कहा कि 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं सभी दलों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कार्यों में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं. केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार को कहा कि संसद का मानसून सत्र पुरानी इमारत में शुरू होगा. विपक्षी दल भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस रहे हैं.
सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि विपक्षी दल अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं. इससे पहले, केंद्र ने बुधवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिससे प्रभावी रूप से भारत के पहले गोपनीयता कानून का मार्ग प्रशस्त हो गया. प्रस्तावित कानून संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है.
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प्रस्तावित कानून व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से पहले सहमति निर्धारित करता है और व्यक्तिगत डेटा को आकस्मिक प्रकटीकरण, साझा करने, बदलने या नष्ट करने सहित डेटा उल्लंघनों को रोकने में विफल रहने वाले व्यक्तियों और कंपनियों पर ₹500 करोड़ तक के कठोर दंड का प्रावधान करता है.
