चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में संविदा पर काम करने वाले 35,000 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करेगी. मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि समूह सी और डी के 35,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा, 'यह ऐतिहासिक फैसला है.' मान ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले उनकी पार्टी ने सत्ता में आने पर संविदा कर्मियों की सेवाएं नियमित करने का वादा किया था.
-
Today AAP Punjab Govt has taken another historic decision and started the process to regularize 35,000 contractual government employees.
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 22, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
We're here to fulfill every promise made to people before the election. We've come to change the system. pic.twitter.com/dtIlLuTZZi
">Today AAP Punjab Govt has taken another historic decision and started the process to regularize 35,000 contractual government employees.
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 22, 2022
We're here to fulfill every promise made to people before the election. We've come to change the system. pic.twitter.com/dtIlLuTZZiToday AAP Punjab Govt has taken another historic decision and started the process to regularize 35,000 contractual government employees.
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 22, 2022
We're here to fulfill every promise made to people before the election. We've come to change the system. pic.twitter.com/dtIlLuTZZi
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा के अगले सत्र से पहले इस संबंध में विधेयक का मसौदा तैयार करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है ताकि उसे विधानसभा में पारित कराया जा सके और उसे लागू किया जा सके. मान ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव से भर्ती के लिए संविदा और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और फैसले लिए जाएंगे.
गौरतलब है कि मान ने कुछ दिन पहले सरकारी विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने की भी घोषणा की थी. मान ने उस वक्त कहा था कि पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी और बाकी भर्तियां अन्य विभागों में की जाएंगी.
यह भी पढ़ें- मान कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, 25,000 सरकारी नौकरियों की मंजूरी