श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में 2018 से एक ओर जहां राष्ट्रपति शासन लागू है वहीं राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव को एक सपने के तौर पर देख रही हैं. इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाघ्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह विधानसभा चुनाव के अभाव में चुनाव प्रचार में पेट्रोल बर्बाद नहीं करें. बता दें कि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दावा किया था कि सुरक्षा स्थिति के ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव सही समय पर होंगे. इसी बीच एक महत्वूर्ण घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के कोंडबाराव पोल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची की छपाई के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं.
इस बोली अधिसूचना में आवेदकों से 180 दिनों के अंदर जेम पोर्टल के जरिये अपना आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है. साथ ही कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची की छपाई, मतदाता सूची के ड्राफ्ट औऱ अंतिम प्रकाशन के रूप में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए छपने वाली मतदाता सूची के सेट की अस्थायी संख्या 773160 होगी.
साथ ही अधिसूचना में कहा गया है कि काम को कम समय में पूरा करना होगा, इस वजह से आवेदक के पास छपाई के लिए बड़ा बुनियादी ढांचा होना चाहिए. वहीं आवेदन और नमूना पीडीएफ स्वीकृत होने के बाद आवेदक को दस दिन के अंदर सभी छपी फोटो मतदाता सूची जमा करनी होगी, और यदि इस दौरान चुनावों की घोषणा की जाती है तो उन्हें सात दिनों के अंदर इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
इस घटनाक्रम पर ईटीवी भारत ने जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के कोंडबाराव पोल से फोन पर बात की. इस पर पोल ने कहा कि यह एक नियमित बात है. उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव अधिकारी विधानसभा चुनाव के संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे. हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चुनाव कराना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात काफी बेहतर हुए हैं.
बता दें कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है. इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बैठक के बाद चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के संबंध में फैसला ले सकता है.
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