सरगुजा : छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने स्काई योजना की शुरूआत की थी. इस योजना के तहत 29 लाख 14 हजार फोन बांटे गए थे, लेकिन सरकार बदली और मोबाइल वितरण पर रोक लगा दी. प्रदेश में स्काई योजना अभी भी शुरू है या उसे बंद कर दिया है इसे लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने ETV भारत के साथ खास बातचीत की.
मंत्री टीएस सिंहदेव ने ETV भारत से बात करते हुए ये साफ कहा कि, 'कांग्रेस की सरकार में स्काई योजना बंद नहीं की गई है. बस मोबाइल का वितरण बंद किया गया है'.
'स्काई योजना नहीं की गई बंद'
बातचीत के दौरान सिंहदेव ने कहा कि, 'स्काई योजना कभी बंद नहीं की गई, लेकिन मोबाइल की गुणवत्ता पर सवाल थे. साथ ही मोबाइल ब्लास्ट होने की भी खबरें आ रही थीं. इस कारण मोबाइल का वितरण बंद कर दिया गया है, लेकिन योजना अब तक बंद नहीं की गई है.
'योजना में पंचायतों का पैसा डालने की कोशिश'
स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि, 'रमन सरकार ने इस योजना में पंचायतों का पैसा डालने की कोशिश की थी. उस समय उनके विरोध की वजह से सरकार को ये फैसला बदलना पड़ा था और फिर प्रदेश के बजट में इस योजना के लिए 870 करोड़ देने का प्रावधान किया गया था. इसमें 54 लाख फोन लेनी की योजना थी और इसी बजट में लगभग 1665 टावर लगाए जाने थे. इसके आलावा टेंडर के अनुसार 36 लाख 65 हजार फोन का वर्क ऑर्डर जारी किया गया था और 29 लाख 14 हजार फोन बांट दिए गए हैं, लेकिन सरकार बदल गई और उसके बाद 54 लाख फोन तो अलग हैं जारी वर्क ऑर्डर के फोन भी नहीं बांटे जा रहे हैं'.
'टॉवर लगाने की प्रक्रिया जारी'
सिंहदेव ने टॉवर लगाने की बात पर कहा कि, 'प्रदेश में लगने वाले मोबाइल टॉवरों में अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आ रहा है, इसीलिए टॉवर लगाने की प्रक्रिया जारी है. स्काई योजना के मोबाइल भले ही न बांटे जाएं, लेकिन इन टॉवरों का इस्तेमाल अन्य संचार के साधनों में किया जा सकता है'. रेडिएशन से होने वाले नुकसान पर उन्होंने कहा कि, 'इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए की मानव के रहने वाले क्षेत्र में मानक ऊंचाई पर ही टॉवर लगाए जाएं'.
