राजनांदगांव: बायपास से अंजोरा जाने वाले रास्ते पर भारी वाहनों को रोकने प्रशासन ने हाइट बैरियर लगा दिया है, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है. अंजोरा सहित आसपास के ग्रामीणों ने हाइट बेरियर को जल्द निकालने की मांग की है ताकि किसानों को फसल लाने ले जाने में परेशानी न हो. किसानों का कहना है कि टोल प्लाजा प्रबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए हाइट बैरियर लगाया गया है. मामले को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन को शिकायत पत्र भी सौंपा है.
लंबे समय से बायपास से अंजोरा जाने वाले रास्ते से होकर किसान अपनी फसल लेकर सोसाइटी तक पहुंचते हैं. लेकिन प्रशासन ने यहां पर हाइट बैरियर लगा दिया है. इसके चलते सबसे ज्यादा तकलीफ अब किसानों को आएगी क्योंकि फसल को सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए तकरीबन आधा दर्जन गांव के किसान इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं. बावजूद इसके प्रशासन ने यहां पर हाइट बैरियर लगाकर किसानों के लिए नई परेशानी पैदा कर दी है. पिछले साल भी इस व्यवस्था को लेकर विरोध किया गया था. इसके बाद प्रशासन ने हाइट बैरियर हटाया था लेकिन इस बार फिर खरीदी शुरू होने के पहले हाइट बैरियर खड़ा कर दिया गया है.
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ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी
सरपंच प्रतिनिधि शैलेष साहू और किसानों ने मौके पर पहुंचकर बैरियर को नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है. जिला ग्रामीण कांग्रेस के महामंत्री भागवत साहू और जनपद सदस्य तुलदास साहू ने कहा कि हाइट बैरियर लगने से यात्री बसों को भी आने-जाने में दिक्कत हो रही है. इसे निकाल कर प्रशासन दूसरी व्यवस्था बनाए.
पंचायत को भी नहीं दी जानकारी
सरपंच प्रतिनिधि शैलेष साहू ने कहा कि हाइट बैरियर लगाने से पहले कम से कम पंचायत को जानकारी तो देनी थी. पंचायत को न कोई सूचना दी गई और न ही पंचायत से एनओसी लिया गया. दुर्ग जिला प्रशासन ने यहां टोल प्लाजा वालों को फायदा पहुंचाने बैरियर लगा दिया है, जबकि ये राजनांदगांव जिले का क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि एक दिसंबर यानी धान खरीदी शुरू होने से पहले बेरियर को नहीं हटाया गया तो ग्रामीण और किसान बैरियर के विरोध में आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे. किसानों ने बताया कि बैरियर की ऊंचाई काफी कम है. जिससे किसानों को धान से भरी गाड़ी लेकर आने-जाने में परेशानी होगी.
पंचायत प्रतिनिधियों से करेंगे चर्चा
इस मामले में एसडीएम मुकेश रावटे का कहना है कि हाइट बैरियर शासन के निर्देशानुसार लगाया गया है. अगर किसानों को दिक्कतें आ रही है तो पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा कर इस मामले में हल निकाला जाएगा.
