राजनांदगांव : जिले में दर्री एनीकट बहने के मामले में राज्य सरकार को दोहरा नुकसान हुआ है. दर्री एनीकट बहने के बाद एनीकट के किनारे किसानों की जमीन भी चली गई. वहीं 13 करोड़ की जल आवर्धन योजना पर भी ग्रहण लग (Eclipse on crores of water augmentation scheme) गया. प्रदेश का यह पहला मामला है. जहां एक योजना में बरती गई लापरवाही और व्याप्त भ्रष्टाचार का सीधा नुकसान दूसरी योजना को उठाना पड़ रहा है. इसके बाद भी राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने जल संसाधन के ईई जीडी रामटेके को अभय दान दे दिया है. विभाग के दोषी अफसरों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनांदगांव जिला प्रशासन सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति कितना गंभीर है.
क्या है पूरा मामला : बता दें कि दर्री एनीकट बहने के मामले में अब तक दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है. गुरुवार को कलेक्टर डोमन सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थितियों का जायजा लिया. जहां उन्होंने एनीकट का एक सिरा बहने से किसानों को हुए नुकसान को करीब से देखा. वहीं दूसरी ओर एनीकट बहने के बाद तकरीबन 13 करोड़ की लागत से बनने वाले जल आवर्धन योजना के संचालन की संभावना को भी (water augmentation scheme in Rajnandgaon ) जाना. इसके बाद भी अब तक कलेक्टर ने इस मामले में किसी भी दोषी अफसर पर कार्रवाई नहीं की है. उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. लेकिन यहां पर यह सवाल उठ रहा है कि जब किसानों और भाजपा नेताओं ने स्पष्ट तौर पर जल संसाधन विभाग को एनीकट में जल का भराव ज्यादा होने के बाद गेट खोलने के लिए लगातार आवेदन किया तो इस मामले में क्यों कार्रवाई नहीं की गई.
समय रहते गेट खुलते तो बच जाती जमीन : समय रहते अगर एनीकट के गेट खोल दिए जाते तो आज किसानों की जमीन सुरक्षित होती और तकरीबन 13 करोड़ की लागत से बनने वाले जल आवर्धन योजना पर भी ग्रहण नहीं लगता. मौके का मुआयना करते हुए कलेक्टर ने सारी खामियों को करीब से देखा है फिर भी अब तक इस मामले में किसी भी अफसर को ना तो सस्पेंड किया गया है और ना ही कोई नोटिस जारी की गई है. इसके बाद अब जिला प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
जिम्मेदारों पर होनी चाहिए कार्रवाई : इस मामले में भाजपा नेता राम कुमार गुप्ता का कहना है कि ''जिला प्रशासन के अफसर अपनी आंखों से सीधे तौर पर लापरवाही देख रहे हैं. बावजूद दोषी अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. एनीकट के गेट खोलने के लिए लगातार विभागीय अफसरों से किसान मिन्नतें करते रहे. लेकिन फिर भी अफसरों ने किसानों की एक नहीं सुनी. नतीजा यह रहा कि किसानों की तकरीबन 10 एकड़ खेती की जमीन बाढ़ की चपेट में आ गई और अब ना तो किसानों के पास खेती के लिए जमीन बची है और ना ही आजीविका का साधन.''
उनका कहना है कि ''जल्द से जल्द जिला प्रशासन को इस मामले में फैसला लेना चाहिए किसानों को उनकी जमीन देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और दोषी अफ़सर पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए.''
जल आवर्धन योजना तकनीकी रूप से संभव नहीं : एनीकट बहने के बाद जो स्थिति मौके पर पैदा हुई है उसे देखने के बाद आने वाले दिनों में 13 करोड़ की लागत से बने जल आवर्धन योजना के संचालन का भविष्य खतरे में हैं. तकनीकी जानकारों का कहना है कि ''जब तक एनीकट को नए सिरे से नहीं बनाया जाएगा तब तक जल आवर्धन योजना के क्रियान्वयन को लेकर कई तरीके की तकनीकी दिक्कतें सामने आएगी. जिस स्थान पर जल आवर्धन योजना के लिए पानी का भराव किया जाता उस स्थान तब अब पानी आना संभव ही नहीं है. ऐसी स्थिति में इस योजना के संचालन पर पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह लग गया है. हालांकि अफसर इस मामले में कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं.
जल आवर्धन योजना पर अफसर की राय : इस मामले को लेकर के राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा है कि ''दर्री एनीकट बहने के मामले में मुझे शिकायत मिली थी. एनीकट बहने के बाद पानी के बहाव में किसानों की जमीन का जो नुकसान हुआ है. मौका निरीक्षण के बाद किसानों को जल्द ही मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं .इसके अलावा जल आवर्धन योजना के तहत पानी सप्लाई किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए जल संसाधन विभाग और पीएचई विभाग के अफसरों को निर्देश भी दिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि पानी का बहाव कम होने पर एनीकट में काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. एनीकट से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं. इसे सबसे पहली प्राथमिकता में रखा जाएगा. इसके अलावा इस मामले में जांच की जा रही है जांच के बाद दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
