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बघेल सरकार के अधिकारियों द्वारा जारी परिपत्र से रमन नाराज, जांच की मांग

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नए जिले का निर्माण बेहद संवेदनशील मामला बताते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नए जिले के निर्माण को लेकर जारी परिपत्र पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

रमन सिंह (फाइव फोटो)
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Published : Jul 3, 2019, 8:06 AM IST

Updated : Jul 3, 2019, 12:02 PM IST

रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंगलवार को राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नए जिले के निर्माण को लेकर जारी परिपत्र पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि नए जिले का निर्माण बेहद संवेदनशील मामला है. जिला निर्माण जनता की भावना से जुड़ा विषय होता है, लेकिन आज कांग्रेस सरकार में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, वो बेहद निराशाजनक और गंभीर हैं.

उन्होंने कहा कि विभाग के उपसचिव द्वारा सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले परिपत्र जारी किया जाता है, वो पत्र मीडिया तक पहुंच जाता है, राष्ट्रीय चैनलों में इसका प्रसारण हो जाता है और वरिष्ठ अधिकारी इसकी पुष्टि भी करते हैं. लेकिन देर शाम इस परिपत्र का ये कहकर खंडन कर दिया जाता है, कि सरकार के पास ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है.

रमन सिंह ने उठाए सवाल

अफसर ने जो परिपत्र जारी किया है, उसकी जांच कराई जा रही है. रमन सिंह ने कहा कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक उपसचिव स्तर के अधिकारी इस तरह के परिपत्र जारी करते है, क्या इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति नहीं थी. जब सहमति नहीं थी, तो फिर परिपत्र कैसे जारी हुआ. आमतौर पर कोई भी परिपत्र जारी होता है, तो उसके पहले विभागीय सचिव और विभागीय मंत्री से प्रशासकीय इजाजत ली जाती है.

भूपेश बघेल स्पष्ट करें स्थिति: रमन

रमन सिंह ने इस मामले में जांच की मांग करते हुए कहा कि इसमें प्रमुख सचिव, सचिव जैसे स्तर के अधिकारियों की भी जानकारी के बगैर यदि ऐसे परिपत्र जारी हो रहे हैं, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है, इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हस्ताक्षेप कर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए.

रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंगलवार को राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नए जिले के निर्माण को लेकर जारी परिपत्र पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि नए जिले का निर्माण बेहद संवेदनशील मामला है. जिला निर्माण जनता की भावना से जुड़ा विषय होता है, लेकिन आज कांग्रेस सरकार में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, वो बेहद निराशाजनक और गंभीर हैं.

उन्होंने कहा कि विभाग के उपसचिव द्वारा सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले परिपत्र जारी किया जाता है, वो पत्र मीडिया तक पहुंच जाता है, राष्ट्रीय चैनलों में इसका प्रसारण हो जाता है और वरिष्ठ अधिकारी इसकी पुष्टि भी करते हैं. लेकिन देर शाम इस परिपत्र का ये कहकर खंडन कर दिया जाता है, कि सरकार के पास ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है.

रमन सिंह ने उठाए सवाल

अफसर ने जो परिपत्र जारी किया है, उसकी जांच कराई जा रही है. रमन सिंह ने कहा कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक उपसचिव स्तर के अधिकारी इस तरह के परिपत्र जारी करते है, क्या इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति नहीं थी. जब सहमति नहीं थी, तो फिर परिपत्र कैसे जारी हुआ. आमतौर पर कोई भी परिपत्र जारी होता है, तो उसके पहले विभागीय सचिव और विभागीय मंत्री से प्रशासकीय इजाजत ली जाती है.

भूपेश बघेल स्पष्ट करें स्थिति: रमन

रमन सिंह ने इस मामले में जांच की मांग करते हुए कहा कि इसमें प्रमुख सचिव, सचिव जैसे स्तर के अधिकारियों की भी जानकारी के बगैर यदि ऐसे परिपत्र जारी हो रहे हैं, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है, इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हस्ताक्षेप कर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए.

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RAMAN SINGH 


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Last Updated : Jul 3, 2019, 12:02 PM IST
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