रायपुर: समय के साथ-साथ बच्चों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, लैंगिक उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रहीं हैं. घटना होने के बाद मामला थाने पहुंचता है. फिर थाने से सुनवाई के लिए पॉक्सो कोर्ट ले जाया जाता है. बच्चों को कोर्ट ले जाना, गवाही लेना और गवाही के आधार पर आरोपियों को सजा दिलाना एक जटिल प्रक्रिया है. इसमें पुलिस, वकील से लेकर न्यायाधीश सभी को एक अलग परिस्थिति से गुजरना होता है. उन्हें पीड़ित बच्चों से ना सिर्फ आरोपी से संबंधित जानकारी निकालना और सबूत जुटाना होता है बल्कि जितनी जल्दी हो सके न्याय भी करना होता है ताकि बच्चों को बार-बार थाने और कोर्ट के चक्कर न काटना पड़े.
राजधानी रायपुर में कितने कोर्ट और पेंडिंग केस
राजधानी रायपुर में न्यायाधीश राजीव कुमार और न्यायाधीश राधिका सैनी यानी 2 न्यायाधीश पास्को से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं. इसके अलावा रायपुर जिले में ST-SC के लिए एक अलग कोर्ट है. जिसमें एसटीएससी से संबंधित पास्को के मामले सुनवाई के लिए पहुंचते हैं. प्रदेश के अन्य जिलों में भी एक-एक पाक्सो कोर्ट है, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है.
रायपुर स्थित पॉक्सो न्यायालय की बात की जाए तो यहां पर मार्च 2021 की स्थिति में न्यायाधीश राधिका सैनी की कोर्ट में करीब 222 मामले और न्यायाधीश राजीव कुमार की कोर्ट में 215 मामले लंबित हैं.
क्या है पॉक्सो एक्ट
पॉक्सो कानून यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 (Protection of Children from Sexual Offences-POCSO) हिंदी में इसे लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 कहा जाता है. इस कानून के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है. इस मामले की सुनवाई भी अन्य मामलों की अपेक्षा काफी जल्दी होती है. न्यायालय एक निश्चित समय में फैसला सुनाता है. पॉक्सो में आरोपी के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है. दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई जाती है.
पॉक्सो से संबंधित मामले देखने वाले वकील नरेंद्र तामेश्वर बताते हैं कि इन न्यायालय में पहुंचने वाले बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुनवाई की जाती है. बच्चों की मनोदशा, उनकी उम्र और पढ़ाई के अनुसार उनसे सवाल जवाब किया जाता है. यदि बच्चा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है तो ऐसी स्थिति में बच्चे की मां सुनवाई के दौरान न्यायालय में बच्चे की बात रखने के लिए उपस्थित रहती है.
तय समयसीमा के अंदर सुनवाई
पॉक्सो से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि बच्चों के मन पर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े. पॉक्सो से संबंधित मामले देखने वाली संध्या शर्मा की मानें तो रायपुर जिला न्यायालय में स्थित पॉक्सो कोर्ट में करीब 8 से 10 मामले हर महीने पहुंचते हैं. इन मामलों की सुनवाई भी जल्दी-जल्दी की जाती है. एक मामले में न्यायालय ने 38 दिन में ही अपना फैसला सुना दिया था.
सुनवाई के दौरान भी रखा जाता है ध्यान
एडवोकेट नरेंद्र तामेश्वर बताते हैं कि न्यायालय में पॉक्सो से संबंधित मामले सुनने वाले जज बड़े ही साधारण और सहज तरीके से बच्चों से बात करते हैं. कई बार तो जज बच्चों को अपने पास बैठाकर और उनके साथ घुल-मिल कर बातचीत करते हैं. अपनी सुनवाई को अंतिम मुकाम तक ले जाते हैं. नरेंद्र की मानें तो वर्तमान में पॉक्सो न्यायालय में पहुंचने वाले मामलों में तय समयसीमा के अंदर सुनवाई पूरी कर न्यायाधीश द्वारा अपना फैसला सुना दिया जाता है.
हालांकि कुछ मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी ना होना, सबूतों का अभाव, साक्ष्य जुटाने में हो रही देरी की वजह से फैसला सुनाने में देरी भी होती है लेकिन ज्यादातर मामलों में कोर्ट की कोशिश होती है कि तय समयसीमा में ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया जा सके.
जल्द न्याय दिलाने की कोशिश
न्यायधीश के लिए एक महत्वपूर्ण जवाबदारी यह भी होती है कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो, क्योंकि सारा दारोमदार बच्चे की गवाही पर टिका हुआ होता है. ऐसे ही बच्चों को न्याय दिलाने के लिए पॉक्सो न्यायालय बनाया गया है. न्यायाधीश की कोशिश होती है कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके. इसलिए मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा जल्दी-जल्दी पेशी दी जाती है.
बहरहाल बच्चों के साथ हो रहे बलात्कार, छेड़छाड़, लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार और न्यायालय द्वारा अपने अपने स्तर पर कई ठोस कदम उठाए गए हैं. कई जगहों पर सही क्रियान्वयन हो रहा है. वहीं कुछ जगह इनमें कुछ खामियां भी देखने को मिलती हैं. बावजूद इसके बच्चों के साथ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास जारी है.
समाज की भी अहम भूमिका
यह प्रयास इन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए. इसमें कहीं ना कहीं समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. समाज को भी आज बच्चों के साथ हो रहे इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए आगे आना होगा. उन्हें भी सजग और जागरूक होना होगा. तभी ऐसे मामलों के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और उनमें डर भी होगा. जिससे वे इस तरह के अपराध को करने से पहले सौ बार सोचेंगे.
