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सीएम बघेल के आश्वासन पर पंचायत सचिव संघ की हड़ताल स्थगित

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद मंगलवार को सचिव संघ ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है. प्रदेशभर के पंचायत सचिव एक सूत्रीय मांग को लेकर 16 मार्च से प्रदर्शन कर रहे थे.

Panchayat secretaries strike
पंचायत सचिव संघ की हड़ताल स्थगित
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Published : May 9, 2023, 4:48 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रदेशभर के पंचायत सचिव अपनी 1 सूत्रीय मांग को लेकर 16 मार्च से ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. मंगलवार 9 मई को उनकी हड़ताल स्थगित हो गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद सचिव संघ ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है. सचिव संघ नौकरी को रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था. राज्य के करीब 146 ब्लॉक में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा था. जिस वजह से ग्राम पंचायत के सारे काम और कई शासकीय योजनाओं का संचालन पूरी तरह से ठप पड़ गया था.

सीएम ने दिया ये आश्वासन: पंचायत सचिवों की एक सूत्री मांग शासकीयकरण को अनुपूरक बजट में शामिल करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है. इसके साथ ही हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान किए जाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है. वहीं कवर्धा जिले के निलंबित हुए 4 ग्राम पंचायत सचिवों को बहाल करने की सहमति भी दी गई है. जिसके बाद पंचायत सचिवों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है. .

यह भी पढ़ें: Balodabazaar: विहिप और बजरंगदल का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, खड़गे का फूंका पुतला

हड़ताल में किया गया रक्तदान: ग्राम पंचायत के सचिव ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था. इसके बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था. ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल पर चले जाने से ग्राम पंचायत के समस्त कार्य सहित कई शासकीय कार्य प्रभावित हुए थे. गांव में सभी विकास के कार्य ठप हो गए थे. इसके साथ ही ग्राम पंचायत में निवास करने वाले ग्रामीणों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रदेशभर के पंचायत सचिव अपनी 1 सूत्रीय मांग को लेकर 16 मार्च से ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. मंगलवार 9 मई को उनकी हड़ताल स्थगित हो गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद सचिव संघ ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है. सचिव संघ नौकरी को रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था. राज्य के करीब 146 ब्लॉक में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा था. जिस वजह से ग्राम पंचायत के सारे काम और कई शासकीय योजनाओं का संचालन पूरी तरह से ठप पड़ गया था.

सीएम ने दिया ये आश्वासन: पंचायत सचिवों की एक सूत्री मांग शासकीयकरण को अनुपूरक बजट में शामिल करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है. इसके साथ ही हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान किए जाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है. वहीं कवर्धा जिले के निलंबित हुए 4 ग्राम पंचायत सचिवों को बहाल करने की सहमति भी दी गई है. जिसके बाद पंचायत सचिवों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है. .

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