रायपुर: विधानसभा बजट सत्र के नौवें दिन विपक्ष ने धान खरीदी और टोकन वितरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा. धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार से कई सवाल किए. सदन में विधायक शिवरतन शर्मा ने सदन में मंत्री अमरजीत भगत से कस्टम मिलिंग को लेकर सवाल उठाया.
सवाल: कस्टम मिलिंग के लिए राज्य शासन राइस मिलरों को कितना भुगतान करती है.? 2019-20 और 2020-21 का भुगतान कर दिया गया है क्या?
जवाब:खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 2019-20 का भुगतान राइस मिलरों को किया गया है. वर्तमान में 2020-21 के कस्टम मिलिंग के लिए भुगतान नहीं किया गया है. अरवा के लिए 10 रुपय प्रति क्विंटल और उसना चावल के लिए 20 रुपय प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया है.
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सवाल: क्या केंद्र सरकार के निर्देश पर धान खरीदी के लिए सब कमेटी बनाई गई है.
जवाब: जो भी राज्य सरकार एमएसपी पर धान खरीदी करती है, वह केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करती है.
सदन में वरिष्ठ बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने टोकन कटने के बाद भी धान खरीदी में आई रुकावट को लेकर मंत्री अमरजीत भगत से सवाल-जवाब किए है. मंत्री अमरजीत भगत के जवाब से बृजमोहन अग्रवाल असंतुष्ट नजर आए.
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सवाल: ऐसे कितने लोग है जिनका टोकन तो कटा, लेकिन धान नहीं खरीदा गया.
जवाब: प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है. सबसे ज्यादा किसानों ने धान बेचा है और जितने लोगों का टोकन कटा सबका धान बिका है.
