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छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे आमजन, 1 मार्च से शुरू की जाएगी योजना - Online monitoring of public grievances in Chhattisgarh

Online monitoring of public grievances in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब लोग घर बैठे अपनी समस्या या फिर शिकायतें विभाग तक पहुंचा सकेंगे.

Online monitoring of public grievances in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे आमजन
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Published : Feb 5, 2022, 7:40 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामान्यजन से जुड़े विभागों जैसे राजस्व, पुलिस, विद्युत, स्वास्थ्य और नगरीय निकाय से सम्बंधित जनसमस्याओं के निराकरण के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं. सीएम बघेल ने समयसीमा में निराकारण करने के लिए जनसमस्याओं के आवेदनों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं.

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निराकरण की स्थिति की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह प्रयास किया जाए कि 01 मार्च 2022 से जनशिकायतों के निराकरण की स्थिति की ऑनलाइन मानिटरिंग की सुविधा शुरू हो जाए. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव के स्तर से जन शिकायतों के निराकरण की स्थिति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए. आम जन के लिये यह सुविधा हो कि राज्य के किसी भी भाग से वह घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करा सकें. उसे घर बैठे ही समस्या के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी भी मिले. इस व्यवस्था के शुरू होने से लोगों को दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और उनकी समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो सकेगा.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामान्यजन से जुड़े विभागों जैसे राजस्व, पुलिस, विद्युत, स्वास्थ्य और नगरीय निकाय से सम्बंधित जनसमस्याओं के निराकरण के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं. सीएम बघेल ने समयसीमा में निराकारण करने के लिए जनसमस्याओं के आवेदनों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं.

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निराकरण की स्थिति की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह प्रयास किया जाए कि 01 मार्च 2022 से जनशिकायतों के निराकरण की स्थिति की ऑनलाइन मानिटरिंग की सुविधा शुरू हो जाए. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव के स्तर से जन शिकायतों के निराकरण की स्थिति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए. आम जन के लिये यह सुविधा हो कि राज्य के किसी भी भाग से वह घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करा सकें. उसे घर बैठे ही समस्या के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी भी मिले. इस व्यवस्था के शुरू होने से लोगों को दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और उनकी समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो सकेगा.

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