रायपुर: कोरोना के टीके की कमी की खबरों के बीच शनिवार से छत्तीसगढ़ में फिर 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है. राहत की बात ये है कि कोविशील्ड वैक्सीन की 3 लाख 50 हजार से ज्यादा डोज रायपुर पहुंची. एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने वैक्सीन को रिसीव किया. जहां से इसे विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा.
कोर्ट की फटकार के बाद वैक्सीनेशन अभियान शुरू
इधर शनिवार को बिलासपुर हाईकोर्ट की फटकार लगने के बाद राज्य सरकार ने 18 वर्ष से 45 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन फिर से शुरू कर दिया है. सुबह से ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है.
छत्तीसगढ़ में 18+ वालों का वैक्सीनेशन फिर से शुरू
सरकार ने वैक्सीन नि:शुल्क लगाने का किया है ऐलान
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लोगों को नि:शुल्क वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है. सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन के लिए आर्डर दिया है. इन दोनों कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से 75 लाख वैक्सीन के आर्डर दिए गए हैं.
सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए 18 से 45 साल के बीच के लोगों के कोरोना टीकाकरण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका दिया. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से 18+ वैक्सीनेशन पर लगाई गई रोक पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब सरकार की इस मुद्दे पर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मौजूदा स्थिति में वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए 1/3 के तर्ज पर सभी वर्ग यानी अंत्योदय, बीपीएल समेत एपीएल कार्डधारकों का समान रूप से टीकाकरण फौरन शुरू करने का आदेश जारी किया था. जिसके बाद शनिवार से वैक्सीनेशन फिर से शुरू किया गया.
वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल तक प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 3 लाख (88 प्रतिशत) स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रथम डोज तथा 2.09 लाख (62 प्रतिशत) स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को द्वितीय डोज दी गई. इसी तरह 2.76 लाख (94 प्रतिशत) अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता को प्रथम डोज और 1.65 लाख (56 प्रतिशत) अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता को द्वितीय डोज दी गई. कोविड टीकाकरण के तहत 45 वर्ष से अधिक 42.76 लाख (73 प्रतिशत) नागरिकों को प्रथम डोज और 3.43 लाख (6 प्रतिशत) नागरिकों को द्वितीय डोज दी गई.
