रायपुर: छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति ने चिटफंड निवेशकों के जल्द भुगतान की मांग को लेकर राज्यपाल अनुसुइया उइके के नाम पर उनके सचिव आरपी पांडे को ज्ञापन सौंपा है. इस ज्ञापन पर खून से हस्ताक्षर किया गया. ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश के 20 लाख निवेशकों के अनुमानित 50 हजार करोड़ रुपए की राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए. 7 सूत्रीय ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि रकम वापसी के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. इसके लिए निश्चत समय तक कार्ययोजना पेश करें, साथ ही फरार चल रहे संचालकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए.
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उग्र आंदोलन की चेतावनी
प्रतिनिधिमंडल में शुभम साहू, हेमलाल पटेल, मोहन तम्बोली, लोचन साहू, कामता साहू, विजय यादव, मनीष पटेल, रमेश निषाद, गोपी निषाद, दुर्गेश साहू शामिल थे. छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति ने कोरोना संक्रमण के दौर में निवेशकों के शीघ्र भुगतान पर जोर देते हुए कहा है कि इससे ठगी के शिकार हो चुके लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. समिति ने इस मुद्दे पर सरकार की टालमटोल नीति को अब और ज्यादा बर्दाश्त न करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
