रायपुर: छत्तीसगढ़ ने अबतक 4 वित्तमंत्री देखे हैं. साल 2000 में जब छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना तो इस राज्य की कमान बड़े आदिवासी चेहरे अजीत जोगी को सौंपी गई थी. उस दौरान जोगी ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी कोरिया राजघराने से तालुक रखने वाले स्वर्गीय डॉ. राममचंद्र सिंहदेव को दी. डॉ. राममचंद्र सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री बने. उन्होंने बतौर वित्त मंत्री 3 बार छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया. सिंहदेव को अर्थ का बेहतर जानकार भी माना जाता है.
एक नजर डॉ. राममचंद्र सिंहदेव के बजट पर
- राममचंद्र सिंहदेव ने 2001-02 में कुल 7 हजार 294 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था.
- 2002-03 तक में 8 हजार 471 करोड़ के आम बजट के साथ एक अनुपूरक बजट पेश किया था.
- 2003-04 तक में 9 हजार 978 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया. साथ ही दो अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था.
छत्तीसगढ़ के दूसरे वित्त मंत्री अमर अग्रवाल बने
जोगी के कार्यकाल के बाद साल 2003 में बीजेपी सत्ता में आई. बिलासपुर से ताल्लुक रखने वाले अमर अग्रवाल को 2003 में वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई. उन्होंने 3 बार बजट पेश किया. छत्तीसगढ़ के दूसरे वित्त मंत्री अमर अग्रवाल को बतौर वित्त मंत्री 3 साल बजट पेश करने का मौका मिला. अमर अग्रवाल को कम खर्चीले वित्त मंत्री के रूप में जाना जाता है. साल 2006 में अमर अग्रवाल ने वित्त विभाग की जिम्मेदारी छोड़ दी.
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एक नजर अमर अग्रवाल के बजट पर
- 2004-05 में अमर अग्रवाल ने 10 हजार 555 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें दो अनुपूरक बजट पेश किए गए.
- 2005-06 में अग्रवाल ने 11 हजार 242 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें तीन अनुपूरक बजट पेश किए गए.
- 2006-07 में अमर ने 13 हजार 185 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. जिसमें तीन अनुपूरक बजट शामिल थे.
- 2006 में अमर अग्रवाल के वित्त विभाग की जिम्मेदारी छोड़ने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वित्त विभाग की जिम्मेदारी ले ली. फिर रमन ने वित्त मंत्रालय नहीं छोड़ा.
रमन सिंह ने बतौर वित्तमंत्री बजट पेश किया
2007 से लेकर 2018 तक रमन सिंह ने वित्त विभाग अपने पास रखा. हर साल बतौर सीएम वे बजट पेश करते रहे. रमन सिंह ने कुल 12 बार बजट पेश किया. अपने कार्यकाल के आखिरी साल यानी 2018-19 में रमन सिंह ने बजट के साथ-साथ दो अनुपूरक बजट भी पेश किया.
- 2007 से लेकर 2018 तक बढ़ती गई रमन के बजट की राशि
- 2007-08 में 16 हजार 473 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें तीन अनुपूरक बजट पेश किए गए.
- 2008-09 में 19 हजार 392 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें दो अनुपूरक बजट शामिल थे.
- 2009-10 में 23 हजार 482 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें दो अनुपूरक बजट शामिल थे.
- 2010-11 में 26 हजार 099 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें तीन अनुपूरक बजट पेश किए गए.
- 2011-12 में 32 हजार 477 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें तीनअनुपूरक बजट पेश किए गए.
- 2012-13 में 39 हजार 677 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें तीनअनुपूरक बजट पेश किए गए.
- 2013-14 में 44 हजार 169 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें तीन अनुपूरक बजट शामिल थे.
- 2014-15 में 54 हजार 710 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें तीन अनुपूरक बजट भी शामिल थे.
- 2015-16 में 65 हजार 013 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें तीन अनुपूरक बजट पेश किए गए.
- 2016-17 में 76 हजार 032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें तीन अनुपूरक बजट पेश किए गए.
- 2017-18 में 88 हजार 599 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें चार अनुपूरक बजट शामिल थे.
बघेल के बजट से बिलासपुर वासी गदगद
2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी
2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली. 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी का वनवास खत्म हुआ. लेकिन इस बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरह ही सीएम भूपेश बघेल ने भी वित्त मंत्रालय अपने पास रखा. इस बार यह उनका चौथा बजट होगा.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट पर एक नजर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्तमंत्री पहला बजट 8 फरवरी 2019 को पेश किया. यह बजट 95 हजार 899 करोड रुपए का था. 3 मार्च 2020 को भूपेश बघेल ने अपना दूसरा बजट पेश किया. यह बजट 1लाख 20 हजार करोड़ रुपए का था. 1 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीसरा बजट पेश किया. वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीएम बघेल ने 97 हजार 106 करोड़ का बजट पेश किया. अब 7 मार्च 2022 को बजट सत्र शुरू हो रहा है. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना चौथा बजट पेश करेंगे. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट लगभग एक लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है.
