रायपुर: दंतेवाड़ा के किरंदुल में आदिवासियों का आंदोलन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का मंत्री कवासी लखमा ने समर्थन किया है. कवासी लखमा ने इस मामले में केंद्र सरकार से पुनर्विचार किए जाने की मांग की है.
मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि अदानी को जमीन दिए जाने मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी उनकी चर्चा हुई है और आने वाले समय में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि पिछली सरकार के निर्णयों की समीक्षा की आवश्यकता है, लोगों को विश्वास में लेकर निर्णय क्यों नहीं लिया गया.
कांग्रेस ने कहा- फिर से समीक्षा हो
वही कांग्रेस सरकार के द्वारा बैलाडीला मामले में समीक्षा की आवश्यकता की बात का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बिना लोगों को विश्वास में लिए जिस हड़बड़ी में बैलाडीला का आवंटन अडानी को किया गया वो संदेह को जन्म देता है.
कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है टेंडर डॉक्यूमेंट एनसीएल की बोर्ड की मीटिंग में 28.07.2018 को एप्रूव किया गया. लेटर ऑफ इंटेट एलओआई 20.09.2018 को जारी किया गया और 6.12.2018 को हैदराबाद में एनसीएल सीएमडी, एनएमडीडी के चेयरमैन द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को शपथग्रहण किया है.
