रायपुर: जशपुर में परीक्षा के दौरान तलाशी लेने से दुखी आदिवासी छात्रा की खुदकुशी के मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से गठित जांच कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है.
कमेटी ने पूरी की जांच
बता दें कि कुछ दिन पहले जशपुर में दसवीं की परीक्षा के दौरान क्लास में तलाशी लेने से दुखी छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी. इस मामले में जेसीसी (जे) ने जांच कमेटी गठित की थी, जिसका अध्यक्ष एमएस पैकरा को बनाया गया था. इस कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है.
जांच में सही पाए गए आरोप: जोगी कांग्रेस
जांच के बाद जोगी कांग्रेस का कहना है कि 'चेकिंग से दुखी छात्रा के आत्महत्या करने की बात काफी हद तक जांच में भी सही पाई गई. पार्टी ने पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद देने और दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
'मृतक के परिवार को दी जाए सरकारी नौकरी'
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेताओं का कहना है कि 'मृतक के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए'. जोगी कांग्रेस का कहना है कि अगर एक महीने के अंदर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
जांच के दौरान उतरवाए कपड़े
बता दें कि पिछले दिनों दसवीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होने के साथ ही सभी स्कूलों में उड़न दस्ता की टीम जांच कर रही थी. इस दौरान टीम ने उस स्कूल का दौरा भी किया, जहां मृतक छात्रा परीक्षा दे रही थी. इस दौरान जांच टीम ने जांच के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाए. जिन छात्राओं के कपड़े उतरवाकर जांच की गई, उसमें मृतक छात्रा शामिल नहीं थी.
स्कूल प्रबंधन पर खड़े हुए सवाल
एक मार्च को हुई इस घटना के दो दिन बाद तीन मार्च को छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. घटना के बाद से स्कूल प्रबंधन और जांच टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस पूरे मामले को लेकर बाल आयोग ने भी जिले के कलेक्टरों को पत्र लिखा और निर्देशित किया कि 'बोर्ड परीक्षाओं की जांच के दौरान छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार ना किया जाए'.
'हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा'
जिससे भी इस पूरे मामले में अपनी कमेटी गठित की और रिपोर्ट भी पेश की कमेटी के उपाध्यक्ष रिचा जोगी ने कहा कि 'हम मांग कर रहे हैं कि, 'प्रशासन इस पूरे मामले की गंभीर जांच कराए और दोषियों पर कार्रवाई करे'. उन्होंने कहा कि 'अगर एक महीने के अंदर इस मामले की जांच नहीं होती है तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इसे लेकर हाईकोर्ट की शरण में जाएगी'.
