रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ बजट 2022 की घोषणा की. बजट पूरी तरह से चुनावी घोषणाओं वाला दिख रहा है. आइये जानते हैं छत्तीसगढ़ के बजट में सीएम ने क्या-क्या खास घोषणाएं कीं.
छत्तीसगढ़ बजट 2022
- छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल.
- रैली ककून का संग्रहण कर छत्तीसगढ़ में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की होगी व्यवस्था.
- धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की होगी शुरुआत.
- पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की होगी स्थापना.
- छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल.
- मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से कुपोषणमुक्त हुए 172000 बच्चे.
- रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्नातक छात्र-छात्राओं के हॉस्टल तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 10.50 करोड़ स्वीकृत.
- खैरागढ़ में 50 बेड सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिए अलग से प्रावधान.
- जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना के लिए 45 पदों का सृजन.
- अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण की खरीद के लिए 37 करोड़ का प्रावधान.
- रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन के लिए प्रावधान.
- मोर जमीन-मोर मकान एवं मोर मकान-मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान.
- नगरीय निकायों की संपत्ति के ऑफसेट मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30 प्रतिशत कम करने की घोषणा.
- मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान.
- बालोद जिले के ग्राम बासीन में नए महाविद्यालय की घोषणा.
- खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान. ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन.
- रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण के लिए 1 करोड़ 70 लाख का प्रावधान.
- विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किये जाने की घोषणा.
- जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान.
- जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान.
- जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि.
- जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 रुपये.
- जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 रुपये.
- जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रति माह.
- सरपंचों का भत्ता प्रतिमाह दो हजार से बढ़ाकर 4000 रुपये.
- पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने के लिए ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक.
- नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना के लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान.
- ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में वार्षिक सहायता राशि बढ़ाकर 7000 रुपये.
