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बूढ़ा तालाब सड़क निर्माण केस में सरकार को HC का नोटिस - budha talab road construction case

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर नगर निगम को नोटिस जारी किया है. बूढ़ा तालाब की सड़क को बंद करने के मामले में 7 दिन के भीतर जवाब देने के आदेश दिए गए हैं. सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गायकवाड़ ने याचिका दायर की थी.

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HC ने बूढ़ा तालाब सड़क निर्माण केस में सरकार को जारी किया नोटिस
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Published : Jan 10, 2021, 6:42 PM IST

रायपुर: हाईकोर्ट में बूढ़ा तालाब की सड़क को बंद करने के मामले में याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिका में कहा गया है कि बूढ़ा तालाब स्थित सड़क को स्मार्ट सिटी रायपुर ने बंद कर दिया है. इस पर कोर्ट ने सरकार को जवाब तलब किया है.

पढ़ें: बिलासपुर: हवाई सेवा में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गायकवाड़ ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है. याचिका में गायकवाड़ ने हाई कोर्ट से कहा है कि रायपुर के बूढ़ा तालाब की सड़क पर आवागमन के लिए बरसों से समस्या हो रही है. स्मार्ट सिटी रायपुर ने सड़क निर्माण के लिए दोनों तरफ से सड़क को बंद कर दिया है. आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

पढ़ें: बिलासपुर: धान खरीदी और FCI से चावल आने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में मांगा जवाब

गायकवाड ने हाई कोर्ट से पहले की तरह सड़क बनवाने की अपील की है. चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर नगर निगम सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है. इस केस में 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है.

रायपुर: हाईकोर्ट में बूढ़ा तालाब की सड़क को बंद करने के मामले में याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिका में कहा गया है कि बूढ़ा तालाब स्थित सड़क को स्मार्ट सिटी रायपुर ने बंद कर दिया है. इस पर कोर्ट ने सरकार को जवाब तलब किया है.

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रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गायकवाड़ ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है. याचिका में गायकवाड़ ने हाई कोर्ट से कहा है कि रायपुर के बूढ़ा तालाब की सड़क पर आवागमन के लिए बरसों से समस्या हो रही है. स्मार्ट सिटी रायपुर ने सड़क निर्माण के लिए दोनों तरफ से सड़क को बंद कर दिया है. आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में मांगा जवाब

गायकवाड ने हाई कोर्ट से पहले की तरह सड़क बनवाने की अपील की है. चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर नगर निगम सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है. इस केस में 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है.

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