रायपुर: कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री और जिला खनिज संस्थान न्यास के अध्यक्ष प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासी परिषद की बैठक हुई. इसमें कोविड-19 के प्रोटोकाल का भी पालन किया गया. बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना महंत और विधायक पुरूषोत्तम कंवर, ननकीराम कंवर और मोहित केरकेट्टा सहित परिषद के सदस्य प्रशांत मिश्रा और अन्य सदस्य विकासखंड मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए.
बैठक में कोरबा जिले के विकास के लिए लगभग 340 करोड़ रूपये के तकरीबन सात सौ विकास कार्यों का अनुमोदन हुआ. बैठक में कृषि विकास के लिए लगभग 17 करोड़ रूपये, शिक्षा के लिए लगभग 45 करोड़ रूपये, उद्यानिकी के लिए लगभग 25 करोड़ रूपये, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगभग 35 करोड़ रूपये, महिला एवं बाल विकास के लिए लगभग 25 करोड़ रूपये, जनजातीय विकास के लिए लगभग 25 करोड़ रूपये, पेयजल सुविधाओं के लिए लगभग 12 करोड़ रूपये, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 15 करोड़ रूपये, सौर उर्जा चलित बिजली, पंप, सिंचाई सुविधा के लिए लगभग 20 करोड़ रूपये के कार्यों को मंजूरी दी गई.
कई प्रस्ताव हुए पारित
बैठक में गौठान समितियों के संचालन के लिए दस-दस हजार रूपये देने, मुख्यमंत्री सुपोषण कार्यक्रम के संचालन और आंगनबाड़ी और स्कूलों को मॉडल संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है. जिले के सतरेंगा पर्यटन स्थल को विकसित करने और महासाल वृक्ष के संरक्षण सर्वधन के साथ-साथ कोरबा शहर में अशोक वाटिका के समुचित विकास के प्रस्ताव को भी सर्व सहमति से बैठक में अनुमोदित किया गया है.
इन कार्यों को मिली मंजूरी
बैठक में दमिया जंगल में वन्य प्राणियों के संरक्षण, वनस्पतिक प्रदर्शनी सह अध्ययन केंद्र स्थापना, हरदीबाजार में पेयजल व्यवस्था के लिए लीलागर नदी पर जल शोधन संयंत्र और सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों को प्राथमिक इलाज और तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस विभाग को एंबुलेंस उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी गई है.
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चहुंमुखी विकास के लिए बनी कार्य योजना
बैठक में चर्चा के दौरान अध्यक्ष प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रस्तुत कार्य योजना को कोरबा जिले के चहुंमुखी विकास की पहल बताया है. उन्होंने प्रस्तुत कार्य योजना की तारीफ करते हुए कहा कि बैठक में खनन प्रभावित गांवों के सरपंचों से लेकर जिले के मंत्री और विधायकों सहित सांसद और सभी जनप्रतिनिधियों के विकास कार्यों के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं. खनिज न्यास की राशि खनन से प्रभावित लोगों और आदिवासियों के विकास के लिए ही खर्च की जाएगी.
कार्यों की निगरानी करने के दिए गए निर्देश
अध्यक्ष प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किए जाने वाले कामों के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण साबित होगी. उन्होंने योजना में शामिल कामों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया है. प्रभारी मंत्री ने गौठानों को ग्रामीणों की आजीविका के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित करने पर जोर दिया और बैठक में मंजूर हुए सभी प्रस्तावों के क्रियान्वयन के साथ-साथ समुचित निगरानी कर सुनियोजित ढंग से समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.
सांसद ने रखा पेंशनधारियों को अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव
सांसद ज्योत्सना महंत ने पेंशनधारियों को अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्व सम्मति से पास कर दिया गया है. दरअसल बैठक में सांसद ज्योत्सना महंत ने वर्तमान में मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को हितग्राहियों के लिए पर्याप्त नहीं बताते हुए उन्हें अतिरिक्त राशि खनिज न्यास संस्थान मद से देने का प्रस्ताव रखा था. सांसद ने बैठक में कहा कि वर्तमान में मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि गरीब, बेसहारा, वृद्ध, दिव्यांग हितग्राहियों के लिए पर्याप्त नहीं है. ऐसे सभी जरूरतमंदों को सामान्य जीवन यापन के लिए भी यह राशि कम पड़ती है.
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पेंशनधारियों को अतिरिक्त राशि देने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
सांसद ने ऐसे सभी पेंशन हितग्राहियों को कोरबा जिले में खनिज न्यास मद से अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव रखा है. शासी परिषद की बैठक में चर्चा के बाद ऐसे सभी हितग्राहियों को तीन सौ रूपये अतिरिक्त राशि देने पर सहमति बनी. बैठक में सांसद ने भी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया है. उन्होंने खनिज न्यास मद से स्वीकृत कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.
राजस्व मंत्री अग्रवाल के रखे कई विकास प्रस्ताव हुए मंजूर
बैठक में रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए कोरबा के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी शहर विकास के कई कार्यों का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कुसमुंडा वार्ड नंबर चार में सर्वमंगला मंदिर के पास हसदेव नदी पर लो लेवल पुल बनाने का प्रस्ताव बैठक में रखा.
हसदेव नदी पर बनेगा लो लेवल पुल
राजस्व मंत्री ने कहा कि कोरबा का देवांगन पारा पुरानी बस्ती पहले चार सौ आबादी वाला एक गांव था. वहीं कारखाने से लगने और हसदेव नदी के दोनों ओर नहर बन जाने से पुरानी बस्ती से लगे आबादी क्षेत्र में नदी का बहाव बदल जाने से लोगों को निस्तार के साथ-साथ धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य प्रकार की असुविधाएं और परेशानियां हो रही हैं. राजस्व मंत्री ने लोगों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए आठ करोड़ रूपये की लागत से सर्वमंगला नदी के पास लो लेवल पुल बनाने का प्रस्ताव बैठक में रखा, जिसे सभी सदस्यों ने मंजूर कर लिया है.
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राजस्व मंत्री ने रामपुर ITI के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा. उन्होंने कहा कि कोरबा आदिवासी बाहुल्य जिला है. जिले के युवाओं को कौशल विकास और अन्य तकनीकी प्रशिक्षण के लिए वर्तमान जरूरतों के अनुसार ITI रामपुर को आधुनिक बनाया जाना आवश्यक है. ताकि जिले के युवा वर्तमान प्रचलित तकनीकों का प्रशिक्षण ले सकें और रोजगार से जुड़ सकें. राजस्व मंत्री के इस प्रस्ताव को भी सभी सदस्यों ने सर्व सहमति से मंजूर कर लिया है. उन्होंने बैठक में अनुमोदित सभी कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करने और पिछले वर्ष के अधूरे कामों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है.
